News34 chandrapur
चंद्रपूर : वनविभागाने कोणतिही नोटीस न बजावता चंद्रपूर-मूल मार्गावरील एमईएल समोर मागील पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या धाबे आणि छोटे-मोठ्या हॉटेलवर बुलडोजर चालविला आहे. ही अतिक्रमण हटावची कारवाई अन्यायकारक आहे. त्यामुळे पीडितांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष रितेश (रामू) तिवारी यांनी दिला आहे. Encroachment chandrapur
मागील अनेक वर्षांपासून नोकरभरती बंद आहे. राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे अनेकजण छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. एमईएल समोर रस्त्याच्या कडेला हॉटेल व्यावसायिक, सायकल स्टोअर्स, चहा टपरी, गॅरेज अशा छोट्या व्यावसायिकांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. यातून अनेक कुटुंबाना रोजगार मिळाला होता. हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन होते. परंतु, या छोट्या व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रकार येथील वनविभागाने केला आहे. या कारवाईने छोटे व्यावसायिक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.
चंद्रपूर शहरातसुद्धा अनेक धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून हे अतिक्रमण काढण्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. तर, दुसरीकडे गोरगरिबांचे अतिक्रमण काढण्यात प्रशासनाने मोठी तत्परता दाखविली आहे. प्रशासनाने गरिब, श्रीमंत असा भेद न करता सर्वांसाठी कायदा सारखा, या भूमिकेतून कारभार करणे अपेक्षित आहे. परंतु, चंद्रपुरातील वनविभागाने गोरगरिबांची दुकाने तोडून त्यांना रस्त्यावर आणले आहे. यात दुकानदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या कारवाईने बाधित झालेल्या दुकानमालकांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच कोणतिही नोटीस न बजावता कारवाई करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. तिवारी यांनी केली आहे. Congress chandrapur
------
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची तत्परता
चंद्रपूर शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. चंद्रपूर ते नागपूर, चंद्रपूर ते गडचिरोली असा हा मार्ग आहे. या दोन्ही मार्गावर अनेकांनी अतिक्रमण करून दुकाने थाटली आहेत. या दुकानातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटवायचे होते, तर दोन्ही रस्त्यांवरील दुकांनावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु, या अधिकाऱ्यांनी केवळ मूल मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यात मोठी तत्परता दाखवली आहे. त्यामुळे ही कारवाई नेमकी कुणाच्या इशाऱ्यावर करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदरित, ही कारवाईच अन्यायकारक आणि संशयास्पद असल्याचेही श्री. तिवारी यांनी म्हटले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून नोकरभरती बंद आहे. राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे अनेकजण छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. एमईएल समोर रस्त्याच्या कडेला हॉटेल व्यावसायिक, सायकल स्टोअर्स, चहा टपरी, गॅरेज अशा छोट्या व्यावसायिकांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. यातून अनेक कुटुंबाना रोजगार मिळाला होता. हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन होते. परंतु, या छोट्या व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रकार येथील वनविभागाने केला आहे. या कारवाईने छोटे व्यावसायिक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.
चंद्रपूर शहरातसुद्धा अनेक धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून हे अतिक्रमण काढण्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. तर, दुसरीकडे गोरगरिबांचे अतिक्रमण काढण्यात प्रशासनाने मोठी तत्परता दाखविली आहे. प्रशासनाने गरिब, श्रीमंत असा भेद न करता सर्वांसाठी कायदा सारखा, या भूमिकेतून कारभार करणे अपेक्षित आहे. परंतु, चंद्रपुरातील वनविभागाने गोरगरिबांची दुकाने तोडून त्यांना रस्त्यावर आणले आहे. यात दुकानदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या कारवाईने बाधित झालेल्या दुकानमालकांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच कोणतिही नोटीस न बजावता कारवाई करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. तिवारी यांनी केली आहे. Congress chandrapur
------
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची तत्परता
चंद्रपूर शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. चंद्रपूर ते नागपूर, चंद्रपूर ते गडचिरोली असा हा मार्ग आहे. या दोन्ही मार्गावर अनेकांनी अतिक्रमण करून दुकाने थाटली आहेत. या दुकानातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटवायचे होते, तर दोन्ही रस्त्यांवरील दुकांनावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु, या अधिकाऱ्यांनी केवळ मूल मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यात मोठी तत्परता दाखवली आहे. त्यामुळे ही कारवाई नेमकी कुणाच्या इशाऱ्यावर करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदरित, ही कारवाईच अन्यायकारक आणि संशयास्पद असल्याचेही श्री. तिवारी यांनी म्हटले आहे.