News 34 chandrapur
गुरू गुरनुले
मूल - राज्यातील स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील निवडणूकीतील ओबीसींच्‍या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे अभिनंदन केले असून महाविकास आघाडी सरकार मधे सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी आणि महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी सतत व सातत्याने केलेल्या ओबीसी आरक्षण संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याचे हे यश असल्याचे मत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी.प.अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले आहे. Obc political reservation
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्‍याचा प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित होता. हा प्रश्न निकाली निघावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री ऊध्ववजी ठाकरे , तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, तत्कालीन ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगनजी भुजबळ साहेब यांनी सातत्याने प्रयत्न करुन ओबीसी च्या हक्काचा प्रश्न लाऊन धरला होता. म्हणूनच ओबीसी संवर्ग आपल्या न्याय हककपासून वंचित राहू नये अखेर न्यायालयाने हे मान्य करीत निवडनुकीपूर्वी योग्य निर्णय दिला. दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या ,ग्राम पंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बाठिंया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. Obc supreme Court
राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल. असेच आरक्षण पुढे होणाऱ्या ग्राम पंचायतीमध्ये सुद्धा लागू राहील. करीता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व ओबीसी बांधवांनी देखील स्वागत केले असून ओबसीच्या हककाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायालयाने घेतल्याबद्दल सीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी न्यायालयाचे अभिनंदन केले आहे.