News 34 chandrapur
चंद्रपूर : जिल्ह्याची दारूबंदी उठविल्यावर जुने व नवीन परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक व जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेमार्फत लावला होता.
परवाने देताना नियमबाह्य पद्धतीने सर्व कामे केली गेली, निवासी इमारती मध्ये दारूचे दुकान सुरू करीत त्याचा वाणिज्यिक वापर केला गेला, नागपूर रोडवरील डॉ. राम भरत यांच्या दवाखान्याच्या खालील भागात देशी दारूचे दुकान सुरू केले, ज्यावेळी आराखडा मंजूर करण्यात आला त्यामध्ये डॉ. राम भरत यांचा दवाखाना दाखविण्यात आला नाही, अशी अनेक प्रकरणात प्रशासनाने नियमबाह्य कामे केल्याचा आरोप देशमुख यांनी लावला होता. The ban was lifted
देशमुख यांच्या आरोपावर जिल्हाधिकारी गुल्हाने व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पाटील यांनी खुलासा सादर केला असून त्यामध्ये परवाने वाटपात कसलाही आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याचे म्हटले आहे.
Pappu deshmukh
महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक एमआयएस – 0321/प्र.क्र.57/राउशु-3, 8 जून 2021 नुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांच्या 11 जून 2021 च्या पत्रानुसार, चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदी होण्यापूर्वी म्हणजे 31 मार्च 2015 रोजी, ज्या जागेत अबकारी अनुज्ञप्ती कार्यरत होती, त्या जागेवरच अनुज्ञप्ती सुरू करून देण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. या आधारावर दारुबंदीपूर्वी जिल्ह्यात 561 एवढ्या अनुज्ञप्त्या कार्यरत होत्या, त्यापैकी 395 अनुज्ञप्त्यांचे व्यवहार शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्य उत्पादन विभागाकडून सुरू करून देण्यात आले. Excise Department Chandrapur
नवीन परमीट रुम (एफएल-३) परवानगी देण्यासंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असून यात अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी, सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य सचिव म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक आहे. आलेल्या प्रस्तावांची / कागदपत्रांची काटेकोरपणे पडताळणी केल्यानंतरच नवीन परमीट रुमला मंजूरी प्रदान करण्यात आल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हास्तरीय समितीपुढे नवीन परमीट रुम संदर्भात प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्राप्त झालेल्या अर्जावर आवश्यक चौकशी अहवाल प्राप्त करून घेऊन सदर प्रस्तावित केलेली जागा योग्य व अंतरनिर्बंधमुक्त असणे तसेच अर्जदाराने प्रस्तावित केलेल्या जागेबाबत पोलिस विभागाकडील कायदा व सुव्यवस्थेचा अहवाल अनुकुल प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रकरण जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येतात. सदर बैठकीत प्रकरणानिहाय चर्चा करण्यात येते, कागदपत्रांची तपासणी करून अर्जदाराचा अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येतो. प्राप्त झालेल्या अर्जावर शासन अधिसुचनेतील निर्देशानुसार 60 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दारुबंदी उठविल्यानंतर म्हणजे जवळपास एक वर्षानंतर 7 जून 2022 रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वर्षभरात आलेल्या प्रस्तावांवर या बैठकीत चर्चा होऊन संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर परिपूर्ण असलेल्या प्रकरणास मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याचे संजय पाटील यांनी सांगितले.
सर्व परवाने नियमानुसारच – जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने
जिल्ह्यात दारुबंदी उठविल्यानंतर देण्यात आलेले सर्व परवाने हे नियमानुसारच आहे. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये प्रकरणे मंजूर करतांना शासन निकषानुसार मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आल्यानंतरच प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली आहे. नागरिकांना जागेबाबत किंवा इतर काही कागदपत्रांबाबत आक्षेप असल्यास योग्य त्या कागदपत्र पुराव्यांसह निवेदन किंवा तक्रार सादर करावी. त्यावर नियमानुसार उचित कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.