News 34 chandrapur
गडचांदूर सै.मूम्ताज़ अली:-
औद्योगिक शहराच्या यादित समाविष्ट कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर शहराच्या लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.याठिकाणी कित्येक कुटुंब किरायाच्या घरात राहून दिवस काढत आहे. लहान का असेना पण स्वतःचा,मालकीचे आणि हक्काचे घर असावे असे स्वप्न सर्वसामान्यांचे असते.स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी कित्येक जणांनी शहराच्या कानाकोपऱ्यात प्लॉट खरेदी केले. Land mafia
असे असताना मात्र संबंधित विभागाकडून विक्री होत असलेल्या शेतीची माहिती घेतली असता वेगळेच प्रकरण समोर आले.काही ठिकाणी शेत मालक वेगळेच आणि प्लॉट विकरणारे वेगळेच असे निदर्शनास आले.शहरातील काही धनाढ्य,व्हाईट कॉलर व जबाबदार व्यक्ती चक्क भुमाफीया बनल्याचे दिसत असून कित्येक जणांनी यांच्यावर विश्वास ठेवून प्लॉट खरेदी करून घरे सुद्धा बांधली आहे. असे असताना मौजा गडचांदूर येथील आदिवासी शेतजमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी करून प्लॉट पाडून हस्तांतरित केल्याचा एक प्रकार समोर आला आहे.यासंबंधी कोर्ट विद्यमान अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या न्यायालयाने चक्क प्लॉट धारकांना नोटीसा बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
यासंदर्भात नोटीसप्रमाणे सविस्तर असे की,मौजा गडचांदूर येथील सर्व्हे नंबर 16/2/अ आरजी 1.66 हे.आर,सर्व्हे नंबर 16/2/क आरजी 0.81 हे.आर,सर्व्हे नंबर 16/2/ब आरजी 2.48/हे.आर व सर्व्हे नंबर 16/3 आरजी 1.67 हे.आर या शेतजमिनीचे निवासी भुखंड पाडून आदिवासी कडून गैर आदिवासी यांनी खरेदी केल्याबाबतची तक्रार गडचांदूर येथील रहिवासी गणपत पांडूरंगजी निमसटकर यांनी महसूल मंत्री,मुख्यमंत्रीसह इतर संबंधितांकडे केली होती.जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी सुरु केली आहे.सदर तक्रारीच्या अनुशंगाने तहसिलदार कोरपना यांचे प्राप्त अहवालाचे अवलोकन केले असता सदरील सर्व्हे क्रमांकाच्या शेतजमिनी ह्या आदिवासी खातेदारांच्या असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 व 36 अ अनवय हस्तांतरणास बंदी असताना सुद्धा उपरोक्त जमीनीवर अनधिकृतपण भूखंड पाडून गैर आदिवासी यांना खरेदी विक्री व्यवहार शासनाची परवानगी न घेता केल्याचे दिसून येते.तसेच संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूरी न घेता उपरोक्त शेतजमीनीवर पाडण्यात आलेल्या भूखंडावर गैर आदिवासी यांचा निवासी वापर सुरू आहे.त्यामुळे सदर सर्व्हे क्रमांकाच्या आदिवासींची जमीनीवर शासनाची परवानगी न घेता भुखंड पाडून गैर आदिवासी यांना विक्री केल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 अ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त सर्व्हे नंबरची जमीन शासन जमा होणे आवश्यक आहे अशी या कार्यालयाची धारणा असून सदर शेतजमीनीवरील शासनाची परवानगी न घेता पाडण्यात आलेले भुखंड खरेदी केल्याने सदरील शेतजमीन शासन जमा का करण्यात येऊ नये याबाबत दि.17 मे रोजी सकाळी 11 वाजता माझे समक्ष स्पष्टीकरण सादर करावे आन्यथा आपले कोणतेही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून एकतर्फी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असे आशयाची नोटीस मा.कोर्ट विद्यमान अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या न्यायालयाने बजावली आहे. Tribal plots, lands
या नोटीसांमुळे गोरगरीब प्लॉट धारकांच्या पायाखालची जमीन घसरल्याचे चित्र असून अशिक्षित आदिवासींची जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी व प्लॉट विक्री करून शासनासह गोरगरिबांची फसवणूक करणारी भुमाफियाची टोळी रग्गड पैसा कमवून मजे मारत आहे आणि बिचार्या प्लॉट धारकांना नोटीस येत आहे.डोक्यावरचे छप्पर जाते की काय ? अशी भीती निर्माण झाली असून सदर जमीनी मा.जिल्हाधिकारी शासन जमा करणार की ? या गोरगरीब निष्पाप लोकांना समाधानकारक न्याय देऊन शासनाची फसवणूक करून परस्पर आदिवासींच्या जमीनी खरेदी व प्लॉट पाडून विक्री करून कोट्यधीश बनलेल्या या भुमाफियांवर कारवाई करणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.