News 34 chandrapur
चंद्रपूर : मनपातील विविध विभागातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाच्या नियमानुसार पगार देणे बंधनकारक आहे. तरीही वेगवेगळ्या मार्गाने मनपातील हजारो कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून कपात करुन करोडो रुपयांची अवैध कमाई दर महिन्याला करण्यात येत असल्याचा खळबळजन आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी शुक्रवारी आयोजित स्थाथी समितीच्या सभेत केला. सातव्या वेतनानुसार पगार घेणाऱ्या मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कामगारांच्या तुटपुंज्या पगारातून कमिशन घ्यायला लाज वाटत नाही का. असा संतप्त सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. (Labor Payment Scam)
राज्य शासनाने २०१९ मध्ये प्रत्येक कंत्राटी कामगारांची वेतन चिठ्ठी, पेमेंट स्लिप व प्रत्येक कामगाराच्या बँक खाते बुकाची छायांकित प्रत विभागाकडे जमा केल्याखेरीज कंत्राटदारांची देयके मंजूर करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. वेतन चिठ्ठीमध्ये मूळ वेतन, भत्ते, (insurance) ,भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी वैधानिक कपात नमूद करण्याबद्दल सुस्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र शासनाचे सर्व नियम, निर्देश पायदळी तुडवून मनपामध्ये विविध विभागात कार्यरत हजाराच्या जवळपास कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून अवैध कपात करून करोडो रुपयांचा 'लेबर पेमेंट घोटाळा' होत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. Scam alert
लिमराच्या कामगारांची माहितीच नाही
लिमरा एजन्सीच्या आरोग्य विभागांमध्ये सुरू असलेल्या कामाची लेखी माहिती देशमुख यांनी मागितली असता, कामगारांची वेतन चिठ्ठी, bank account बुकाची छायांकित प्रत मनपाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली. म्हणजेच कामगारांना देण्यात येत असलेल्या वेतनाबद्दल कोणतीही माहिती मनपा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. कामगारांची वेतन चिट्टी व बॅक खाते बुकाची छायांकित प्रत जमा केल्याखेरीज कंत्राटदाराचे देयके मंजूर कशी करण्यात आली, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जबरदस्तीने स्वाक्षरी घेऊन पगारात कपात
स्वच्छता, यांत्रिकी, पाणीपुरवठा, अग्नीशमन विभागातील कंत्राटी कामगाच्या पगारातून दर महिन्याला ॲडव्हान्स स्वरूपात किमान तीन ते पाच हजार रुपये कापण्यात आले आहे. ॲडव्हान्सची रक्कम कापून पगार जमा केल्याचे दर्शविले आहे. मुळात बहुतांशी कामगारांनी कोणतीही आगाऊ रक्कम घेतलेली नसताना जबरदस्तीने त्यांची स्वाक्षरी घेऊन पगारातून कपात करण्यात आली आहे.
Chandrapur municipal corporation
कंत्राटदार, अधिकारी व पदाधिकारी यांचे संगनमत
मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना मनपात १० टक्केच्या जवळपास वाटप करावे लागते. वेतन चिठ्ठी व बँक खाते बुकाची प्रत देण्याच्या नियमामुळे कमिशनला लगाम लावण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. मात्र यावर उपाय म्हणून ॲडव्हान्सच्या स्वरूपात कामगारांच्या पगारातून कमिशनचे पैसे वसूल करण्याचा अफलातून पर्याय शोधण्यात आला. अल्प वेतनात घाम गाळणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून मनपाचे पदाधिकारी अधिकारी-कर्मचारी कमिशन खातात, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी असल्याची संतप्त भूमिका देशमुख यांनी स्थायी समितीच्या सभेत मांडली. यावर अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी नेहमीच्या शैलीत कधीही न होणारी चौकशी करण्याचे निर्देश मनपाचे शहर अभियंता महेश बारई यांना दिले.