News34
चंद्रपूर - पाण्याचा भूजलपातळी वाढावी आणि सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात जलयुक्त शिवार योजना आणण्यात आली. कृषी विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा लघु पाटबंधारे विभाग, राज्य शासनाचा लघु पाटबंधारे विभाग, जलसंपदा विभाग आणि पंचायत समिती अशा विभागांमध्ये या योजनेच्या कामांची वाटणी करण्यात आली. सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, वनविभागाच्या पाण्याच्या टाकीचे खोलीकरण, टाक्यांची सुधारणा, धरण सुधारणा अशा कामांचा यात समावेश होता.
Jalyukt shivar
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अशी 10 हजार 391 कामे काढण्यात आली. यासाठी तब्बल 125 कोटी 34 लाख 81 हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, या कामांमध्ये मोठा Corruption झाल्याचे समोर आले. या कामांचं मूल्यमापन, पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने 2017 साली एक खासगी त्रयस्थ समिती नेमली. (AFC india limited)एएफसी इंडीया या संस्थेच्या सदस्यांनी या कामाची पाहणी केली आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालातुन मोठे घबाड समोर आले. जे काम प्रत्यक्षात झालेच नाही ते काम कागदावर पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याचे पैसेही कंत्राटदाराला मिळाले. एकच काम दोन वेगवेगळे काम असल्याचे दाखवत दोनदा पैसे लाटण्यात आले. ही तर एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याची बोंब आहे, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात देखील हीच स्थिती असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या संपर्क योजनेच्या कामाच्या संदर्भात सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चौकशी कारण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
State government shivar
ह्या आहेत अहवालातील धक्कादायक बाबी
मूल तालुक्यातील मसनबोधन गावात केवळ 50 टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले, मात्र कंत्राटदाराने हे काम 100 टक्के दाखवून पूर्ण रक्कम वसूल केली. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील कताली चक येथे लहान तलाव बांधल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात तिथे काहीच काम झाले नाही. भद्रावती तालुक्यातील वडेगाव छोट्या तलावाचा आकार दुप्पट दाखवण्यात आला, सोबत एकाच कामाची दोनदा नोंदणी करून शासनाकडून दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात आली. अशा अनेक कामामध्ये स्पष्टपणे घोळ झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. (Devendra fadanvis)