News34 Chandrapur
चंद्रपुर : महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण विधेयक २०२१) एकमताने संमत केले होते.
२५ जानेवारी २०२२ ला राजपालांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झाले असून, याद्वारे राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती करताना, दि.९ जुलै २०१९ रोजी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या Reservation in Teacher's Cadre Act, 2019 कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यामध्ये विद्यापीठ व महाविद्यालयास एकक मानून संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.
वास्तविक पहाता केंद्र सरकारने Reservation in Teacher's Cadre Act, २०१९ समंत केल्यानंतर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) वेळोवेळी पत्र काढून देशातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये यामधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत Professor recruitment process आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी याबाबतचे आदेश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. यासाठी National Federation of OBCs व विविध ओबीसी संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सावंत, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात बैठका लावून सातत्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, समनवयक डॉ. अशोक जीवतोडे , महासचिव सचिन राजूरकर प्रा. शेषराव येलेकर व इतर समविचारी संघटना यांनी गेल्या दोन वर्षांत या कायद्याची अमंलबजावणी होणे साठी अविरत प्रयत्न केले. रस्त्यावर उतरून सुध्दा आंदोलन केली याशिवाय वृत्तपत्र, समाजमाध्यमांद्वारे जागृती, संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्रीमहोदय यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करणे, गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर जिथे जिथे संबंधित मंत्री महोदयांचा दौरा असायचा त्याठिकाणी या मागणीसाठी एक शिष्ट मंडळ भेटीसाठी जाणे, आदी सर्व प्रयत्न करत होते, शेवटचा पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही ठेवली होती.
एकूणच महाराष्ट्र सरकारने राज्यामध्ये संवर्ग निहाय आरक्षण लागू करणारा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (Reservation in the faculty) विधेयक २०२१ दोन्ही सभागृहात पास केल्यामुळे यासाठी आग्रही असणाऱ्या व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सर्वांच्या सांघिक प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे.
या बद्दल ओबिसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार आभार मानले आहे.