चंद्रपूर - औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदूषणाने उच्चांक गाठला आहे, मात्र उपाययोजनेच्या नावाखाली नुसत्या बैठका होत असतात कारवाई नाही. Shivsena chandrapur
पडोली ते घुघुस या मार्गावर तब्बल 26 अनधिकृत कोल डेपो सुरू आहे, यामधून निघणारा जीवघेणा धूर नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करीत आहे मात्र यावर जिल्हा प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ गप्प का आहे हे अजूनही अनुत्तरित असलेला प्रश्न आहे.
7 जानेवारीला महाविकास आघाडी सरकार मधील घटक पक्षातील शिवसेनेने या अनधिकृत कोलडेपो विरोधात आवाज बुलंद करीत आंदोलन उभारले.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी करे यांनी आंदोलन स्थळी भेट देत महिन्याभरात सर्व कोलडेपो वर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. Shivsena movement against illegal coal depot
दुसरीकडे चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रदूषणावर पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
मात्र जिल्ह्यातील सर्वात प्रदूषित व अनाधिकृत कोलडेपो वर कारवाई करण्याचे धाडस कुणी का दाखवीत नाही? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला आहे. Mahavikas aghadi
महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील सत्ताधारी पक्षातील शिवसेनेला आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल तर ही बाब न पचणारी आहे.
कोळसा खाणीतून चांगल्या दर्जाचा कोळसा उचलत तो कोलडेपो वर खाली करून चांगला कोळसा खुल्या बाजारात विक्री करीत निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वीज प्रकल्पात पाठविण्याचा गोरखधंदा मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, वेकोली मधून चांगल्या कोळश्याची उचल करण्याआधी आम्ही कोळसा कोल डेपो वर खाली करणार नाही असे हमीपत्र आधी लिहून द्यावे लागते मात्र त्या नियमांचे उल्लंघन करण्याचे काम सध्या जिल्ह्यात मोठ्या परिणाम सुरू आहे.
खुद्द पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी एका पत्रकार परिषदेत स्वतः कोलडेपो हे अनाधिकृत असल्याची बाब कबूल केली होती पण ते बंद करा असे आदेश देणे त्यांनी टाळले. Coal depot
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात प्रदूषण बघण्यासाठी शेतात पालकमंत्री वडेट्टीवार व जिल्हाधिकारी पोहचले मात्र अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या त्या कोलडेपो वर का नाही? याचं उत्तर कोण देणार?
या अनाधिकृत कोलडेपो मुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे पीक पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे, परंतु या प्रदूषणाकडे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लक्ष देण्याचाही वेळ नाही.
सदर अनाधिकृत कोलडेपो कुणाच्या सहकार्याने सुरू आहे? या काळ्या सोन्यात कुणाचे हात काळे झाले आहे? यावर आजही प्रश्नचिन्हच आहे.
हे कोलडेपो बंद करण्यासाठी खुद्द सत्ताधारी पक्षातील शिवसेनेला आंदोलन करण्यापर्यंतची वेळ आली मात्र कोलडेपो बंद होणार की नाही ही येणारी वेळच सांगेल.