दारूबंदी उठविल्यानंतरही झा समितीचा अहवाल अनेक दिवस गोपनीय ठेवण्यात आला. या अहवालावर कोणतीही चर्चा राज्य सरकारने होऊ दिली नाही. शासनाचा निर्णय संदिग्धता निर्माण करणारा असून या निर्णयाचे अवलोकन आवश्यक झाले आहे. चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि जनहित विरोधी असल्याने पुनर्विचार करण्याचे आवाहन सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, संघटना व महिलांनी केले होते. मात्र राज्य सरकारचा कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. Chandrapur Ban alcohol
सामाजिक संस्था व चळवळीतील नेत्यांनी आता न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला असून वादी म्हणून डॉ. अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप, देवाजी तोफा, पौर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावळे यांनी हे प्रकरण दाखल केले आहे. पालकमंत्री विजय वडे्डटीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अवर सचिव, गृह विभाग, जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावरून असे सूचित होते की, समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने अशी कोणतीही शिफारस केलेली नाही. त्यामुळे निर्णयाचा संपूर्ण आधार खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे रफिक दादा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून दिले. तसेच दारू बंदी उठविल्यामुळे आदिवासी भागातील महिला आणि मुलांवर परिणाम असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. Petition filed in the court
हा मुद्दा नागपूर उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आहे, त्यामुळे मुंबई खंडपीठाकडे याचिका का करण्यात आली असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी उपस्थित केला. तुम्ही जूनमध्ये निर्णय जाहीर होण्याआधी इथे आला असता तर आम्ही त्यात लक्ष घातले असते किंवा तुम्ही आदेशाला आव्हान न देता ही याचिका संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी असल्याचे सांगत असाल तरच आम्ही यात लक्ष घालू असेही खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर दारुबंदीचा निर्णय मुंबईत घेण्यात आला आहे आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रात होतो. त्यामुळेच मुख्य खंडपीठाने यावर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.
मंत्रीमंडळाचे मुख्यालय मुंबईमध्ये असल्याने इथे निर्णय होतात आणि त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात होतो. असे असले तरीही त्या त्या भागांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाला तेथील खंडपीठात आव्हान द्यायला हवे, आमच्या दृष्टीकोनातून मुख्य खंडपीठ किंवा अन्य खंडपीठ सर्व एकसमान आहेत. त्यामुळे न्यायालय प्रशासनाने या याचिकेच्या सुनावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि मुंबई की नागपूर यापैकी कोणत्या खंडपीठात सुनावणी व्हायला हवी हे सांगावे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.