प्रतिनिधी/रमेश निषाद
बल्लारपूर. ता.०३:- प्रादेशिक वर्तमान पत्राचे दर महाग झाले आहेत. त्यामुळे हा दर नगर परिषदेला परवडणारा नाही. असं कारण देत, शासन नियमांची पायमल्ली करीत मागील दोन वर्षापासून प्रादेशिक वर्तमानपत्रा'ला property tax मालमत्ता कर, फेरफार ची जाहिरात न देण्याचा अजब निर्णय बल्लारपूर नगर परिषदेच्या कर विभागाने घेतला आहे. परस्पर असा अजब- गजब निर्णय घेणारी बल्लारपूर नगर परिषद राज्यात प्रथम ठरली आहे. नगर परिषदेने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयातून दिसून येतो. संपूर्ण राज्यात प्रादेशिक वर्तमानपत्राला हा दर परवडणारा आहे. मग बल्लारपूर नगर परिषदेलाच का नाही. असा प्रश्न यानिमित्ताने का होईना, जनसामान्यात उपस्थित केला जात आहे. याच नेमकं कारण काय ? हे माहीत करण्यासाठी नगर परिषदेला विचारणा केली असता, सबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहितीत उडवा -उडविची उत्तरे मिळाली. त्यामुळे याबाबत अतिरिक्त माहिती जाणून घेण्यासाठी दि. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी जन माहिती अधिकार अंतर्गत नगर परिषदे'ला विचारणा केली. मात्र, तो अर्ज चक्क नगर परिषदेतून हरवला असे सांगण्यात आले. अर्जाची प्रत पुन्हा सादर केल्यानंतर ठराविक कालावधी नंतर अपील केली. मात्र, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या दालनात सबंधित अधिकारी कार्यालय अधीक्षक श्रीमती संगीता उमरे आणि सहा. कर निरीक्षक श्रीमती. अर्चना दिनगलवार वेळोवेळी सतत गैरहजर राहिल्या. त्यामुळे मा. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून द्यावी. असा आदेश दि. १५ नोव्हेंबर ला दिला. मात्र, कालावधी लोटूनही सबंधित अधिकाऱ्यांकडून अपीलकर्ता मंगेश बेले यांना माहिती मिळाली नाही. माहितीच्या नावावर फक्त वेळकाढूपणा यानिमित्याने दिसून आला. माहिती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ती देण्यापासून सबंधित अधिकाऱ्यांकडून पळ काढण्याचा प्रयत्न झाला. अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली वागणूक पाहता कुठेतरी स्वतःचा आर्थिक लाभ मिळवून घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे प्रथम दर्शनी आणि विविध चर्चेतून स्पष्ट जाणवत आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या या वागणुकीमुळे प्रादेशिक वर्तमानपत्राच्या newspaper Advertising जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर आणि या माध्यमातून वार्ताहरांना मिळणाऱ्या कमिशनपोटी हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची हि वागणूक संशयास्पद दिसून येत असून, स्वतःचा आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी उचस्तरिय अथवा मा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मंगेश बेले यांनी केली आहे.