चंद्रपुरात भाजप कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी

News34

प्रतिनिधी/गुरू गुरनुले

मुल- ग्राम पंचायतिच्या माध्यमातून गावाचा विकास करायचा असेल तर मालमत्ता कर,पाणी कर,विद्युत कर, स्वच्छता कर याशिवाय ग्राम पंचायतिकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसते.करिता दरवर्षी सर्व प्रकारच्या कराची वसुली १०० टक्के होणे आवश्यक आहे. आणि वसुली पूर्ण होत असेल तर शासनाच्या कोणत्याही विकास योजना राबवायला तालुका व जिल्हा प्रशासनाला अडचण जात नाही.यासाठी लोक सहभाह देखील तेवढाच महत्वाचा असतो. परंतु अनेक वर्षांपासून मुल तालुक्यातील २४ ग्राम पंचयातींकडे जवळपास २५ लाखा पर्यंतची थकीत कर वसुली बाकी आहे. ही कर वसुली मागितली तरी द्यायला नागरिक तयार होत नव्हते. आणि ग्राम पंचायत विकास कामात निधी अभावी नेहमीच अडचण निर्मान होत होती. करिता मुल पंचायत समितीचे तत्कालीन संवर्ग विकास अधिकारी कपिल कलोडे व पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी जिवन प्रधान यांच्या संकल्पनेतून चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल तालुक्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चंद्रपूर यांचे मार्फतीने पंचायत समिती स्तरावर ग्राम पंचायतकडे असलेली थकीत कर वसुली करण्यासाठी लोक अदालत आयोजित करण्याचा पहिला प्रयोग मुल येथे सुरु करण्यात आला होता. नंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात लोक अदालतिच्या माध्यमातून कर वसुलीची प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहे.

दिनांक १ आगष्ट २०२१ रोजी पंचायत समिती मुल येथे ग्राम पंचायत कडे असलेल्या थकीत कर वसुलीसाठी लोक अदालतिचे आयोजन करण्यात आले. यात तालुक्यातील २४ ग्राम पंचायत मधील ३७२ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यातील ३९ प्रकरणावर चर्चा होऊन मुल न्यायालयाचे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायमूर्ती ए.व्ही.ढोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व दिलेल्या निर्णयानुसार आणि पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी डाँक्टर मयूर कळसे यांच्या उपस्थितीत ३९ प्रकरणे निकाली काढून ग्राम पंचायतींकडून १ लाख, ८ हजार,२८१ रुपये थकीत कराची वसुली करण्यात आली. लोक अदालतीचे आयोजन करण्यासाठी पंचायत समितीचे(पंचायत) विस्तार अधिकारी जिवन प्रधान, संजय पुप्पलवार, कृषी विस्तार अधिकारी राम देशमुख यांनी आलेल्या नागरिकांशी सुसंवाद साधून व चर्चा घडवून आणन्यासाठी परिश्रम घेतले असून लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेली कर प्रकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी २४ ग्राम पंचायतीचे सचिव यांनी सहकार्य केले. ३७२ थकीत कराचे प्रकरण निकाली निघावे यासाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवल्या नंतरही थकीत लाभार्थी उपस्थित राहत नाही यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई व्हायला पाहिजे जेणे करुन गावातील विकास कामे चांगली होतील आणि ग्राम पंचायती सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील अशी अपेक्षा आयोजकांनी व्यक्त केली.

#News34