कोरपना ता.प्र.सै.मूम्ताज़ अली:-
आमदार निधी अंतर्गत ४० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर असलेला बिबी,धामणगाव शिवधुरा अखेर अतिक्रमणमुक्त झाला सदर रस्ता नांदा व बिबी येथील शेतकऱ्यांना अतिशय महत्त्वाचा आहे.या ठिकाणाहून पावसाळ्यात शेतात जाता येत नाही. पाच ते सहा महिने रस्ता पूर्णपणे बंद असतो. इतर मार्गाने फेर्‍या मारून शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्य डोक्यावर घेऊन दोन किलोमीटर पायी चालावे लागते.या रस्त्यावर मनोहर कुठे,सुरेश धोटे,प्रभाकर डुकरे या शेतकऱ्यांनी तारेचे कुंपण करून अतिक्रमण केले होते.रस्त्याची आवश्यकता असलेल्या शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कोरपना यांच्याकडे निवेदन सादर करून सदर शिव रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून देण्याची मागणी केली होती.तहसीलदार यांनी मामलेदार कायद्यांतर्गत २३ मार्चला अतिक्रमण काढून रस्ता वहिवाटीसाठी मोकळा करण्याबाबत आदेश केला.३१ मार्च २०२१ रोजी महसुल अधिकारी अतिक्रमण हटवून देणार होते.अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण नसल्याचे सांगून अॕड.दीपक चटप यांनी बाजू मांडली.तहसीलदारांच्या आदेशाला उपविभागीय अधिकारी राजूरा यांनी ३० मार्च रोजी स्थगनादेश दिल्याने सदरचा रस्ता मोकळा होऊ शकला नाही व रस्त्याचे बांधकाम रखडले.
राज्याच्या समस्येला प्राधान्य देऊन स्थगनादेश हटवून अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश देऊन रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी किशोर चौधरी,बबन चौधरी, हेमंत भोयर,पुरुषोत्तम निब्रड,देवराव गिलबिले,महेश राऊत व इतर शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. उपविभागीय अधिकारी यांनी नव्याने चौकशी करून आदेश पारित करण्याबाबत आदेश काढला.तहसीलदार यांनी नव्याने मामलेदार कायद्यांतर्गत अतिक्रमण काढण्या संदर्भात २७ जुलै रोजी आदेश काढला.त्या आदेशा विरोधात देखील अतिक्रमण करणारे शेतकरी अपिलमध्ये गेले.मात्र तो आदेश उपविभागीय अधिकारी यांनी कायम ठेवला.२० ऑगस्ट रोजी आदेश काढून अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांची अपील फेटाळली.२८ ऑगस्ट रोजी जेसीबीच्या सहाय्याने ३३ फूट रस्ता मोकळा करण्यात आला.अतिक्रमण काढतावेळी वादी-प्रतिवादी शेतकऱ्यांसह मंडळ अधिकारी,तलाठी,भुमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
---------//---------
"शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला"
स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी समजणारे नेते व नांदा,बिबी येथील काही विघ्नसंतोषी लोकांनी राजकीय फायद्यासाठी अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूलथापा देऊन इथेही विरोध केला.शेतकऱ्यांना कोर्टाच्या पायऱ्या चढायला लावले.पण रस्त्यासाठी लढून विरोध करणाऱ्यांना न जुमानता पीडित शेतकऱ्यांनी कोर्टात लढून अखेर ३३ फूट शिवधुरा काढला.ज्या शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाही, ज्यांचे त्या रस्त्याने जाताना बैलबंडी तुटली,बैल मरण पावले अशा अनेक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.हा रस्ता बनविण्यासाठी आमदार निधीतून ४० लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त आहे व कार्यारंभ आदेश पण झाला आहे.
आशिष देरकर,
माजी उपसरपंच,बिबी
---------//--------
आमचा रस्त्याला कधीच विरोध नव्हता मात्र बळजबरीने त्रास देण्याच्या हेतूने काही राजकीय लोकांनी आम्हा शेतकऱ्यां विरोधात तहसीलदारांना नोटीस काढायला लावून नाहक त्रास दिला.आम्हा शेतकऱ्यांची बाजू अॕड.चटप यांनी खंबीरपणे मांडल्याने एकदा आमच्या बाजूने उपविभागीय अधिकारी यांनी निर्णय देखील दिला.तक्रारकर्त्यांनी तक्रार केली नसती तर हे प्रकरण चिघळले नसते. इतकेच नव्हे तर आपसी बैठकीतून हा प्रश्न सोडवावा असे आम्ही अनेकदा मांडले. राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या लोकांनी तसे होऊ दिले नाही.राजकीय दबाव वापरून प्रकरणाची फेरतपासणी झाल्यानंतर दिलेला निर्णय आम्ही शेतकऱ्यांनी मान्य केला.आमच्याकडे वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची संधी होती.तसे केले असते तर कदाचित रस्त्याला आणखी विलंब झाला असता.मात्र आमचा मूळ हेतू रस्त्याचा विरोध करणे नसून नाहक त्रास देणाऱ्या व्यक्तींना धडा शिकवणे हा होता आणि गेल्या ५-६ महिन्यात झालेल्या त्रासाला तक्रारकर्ते उपसरपंच स्वतः जबाबदार आहेत.या प्रकरणाचे राजकारण करत ते श्रेय घेत असले तरी वास्तविक त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास झाला आहे.
मनोहर काठे,सुरेश धोटे,प्रभाकर डुकरे.
शेतकरी,नांदा.
-----------//--------