मूल - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने ग्राम पंचायतीला पथदिव्याचे लाखो रुपयांचे विद्यूत बिलाचे देयके ग्राम पंचायतीला दिलेल्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानामधून आणि स्वनिधीतून भरण्यात यावे असा शासन निर्णय काढलेला आहे. परंतु मुल तालुक्यातील ग्राम पंचायतीची परिस्थिती अतिशय हलाखीची झालेली आहे. कोरोना प्रदूर्भावाच्या कार्यकाळात गावातील पाणी कर व घर टॅक्स नागरिकांनी जमा केले नाही कारण गावात कोरोना काळात इतर कोणतेही काम ग्रामस्थांना मिळालेले नाही त्यामुळे ग्रामस्थांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली आहे अशा परिस्थितीत ग्राम पंचायतीला दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही पाणी कर आणि मालमत्ता कर सुद्धा भरायला नागरिकांजवळ पैसे नाही अशा प्रसंगी मुल तालुक्यातील ग्राम पंचायती इतर विकास कामे करणार कोठून असा प्रश्न सरपंच,उपसरपंच आणि ग्राम पंचयातींना पडला आहे. आणि जो काही 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यात येते तोही अल्पशा प्रमाणात असतो त्यात गावातील अनेक विकास कामे करण्याचे आराखडे ग्राम पंचायतीने तयार केले आहे. आणि विद्युत बिले वीस-तीस लाखाच्या घरात आहेत अशा वेळेला 15 व्या वित्त आयोगातील अनुदान केवळ बिद्युत देयक भरण्यासाठी वापरले तर इतर कामे, प्रशासकीय कामे आणि विकास कामे करायचे कसे या विवनचनेत तालुक्यातील ग्राम पंचायती सापडलेल्या आहेत. करिता ग्राम पंचायतीचे विद्युत देयके महाराष्ट्र शासनाने भरावे आणि 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानामधून विद्युत देयक भरण्यात यावे असा ग्राम विकास मंत्रालयाने काढलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे सरपंच व उपसरपंच यांनी संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फतीने शासनाकडे केली आहे.
बि.डी.ओ.यांना निवेदन देतांना राजगड सरपंच चंदू पाटील मारकवार, भेजगाव सरपंच अखिल गांगरेड्डीवार, उथलपेठ सरपंच पलिंदर सातपुते, राजोली सरपंच जितेंद्र लोणारे, सिंतला विलास चापडे, नांदगाव सरपंच हिमानी वाकुडकर, उपसरपंच सागर देऊलकर, बोरचंदली उपसरपंच हरिभाऊ येनगणटीवार,विरई प्रदीप वाढई, कोसंबी सरपंच रवींद्र कामडी, ताडाला उपसरपंच राहुल मुरकुटे, चिचाला सुरज चलाख, सुशी उपसरपंच पाटील वाळके, दुर्वास कडस्कर चिखली, खालवसपेठ सरपंच दीपक वाढई, उपसरपंच राकेश निंमगडे, गोवर्धन गोपिका जाधव,चितेगाव कोमल रंदये, हळदी मेघा मडावी, दाबगाव योगिता गेडाम, उपसरपंच अतुल बुरांडे, मुरमाडी सरपंच रेवत मडावी, इत्यादींनी केली आहे.
