News34 chandrapur
चंद्रपूर- जिवती तालुक्यातील कुसुम्बी या गावातील आदिवासी बांधवांची शेतीवर माणिकगड सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन सुरू करीत जमिनीचा ताबा घेतला, मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधवांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, ते आजही न्यायासाठी लढत आहे. Vinay gowda ias
आदिवासी बांधवांच्या न्यायाच्या संघर्षाला तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची साथ मिळाली व त्यांनी सदर प्रकरण हायकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर नेले.
सदर प्रकरणी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना आयोगाने हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या मात्र त्यांनी आयोगाच्या पत्रावर कसलीही दखल न घेता सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिले.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना पत्र देत चंद्रपूर चे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करीत आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले आहे.
National Commission for Scheduled Tribes
मागील 42 वर्षांपासून आदिवासी बांधवांच्या जमिनीवर कोणताही मोबदला न देता अवैध प्रकारे चुनखडीचे उत्खनन सुरू केले, इतकेच नव्हे तर आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीवर जाण्यासाठी सुद्धा कम्पनी प्रशासनाने मनाई केली आहे.
वारंवार प्रशासनाने नियमबाह्य माणिकगड सिमेंट कंपनीची लीज वाढवली, यावर विनोद खोब्रागडे यांनी अनेकदा आक्षेप घेतला मात्र त्यावर कसलीही सुनावणी व न्याय मिळाला नाही.
त्यानंतर खोब्रागडे यांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला, खोब्रागडे यांनी पुराव्यानिशी न्यायालय व अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे कागदपत्रे सादर केले त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाने अनेकदा जिल्हाधिकारी गौडा यांना समन्स बजावला मात्र ते हजर झाले नाही.
अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी गौडा यांना अटक करीत आयोगापुढे हजर करावे असा आदेश 21 फेब्रुवारीला राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना पत्र देत केला आहे.
यावर विनोद खोब्रागडे यांनी हे राज्य कायद्याचे असल्याची प्रतिक्रिया देत संविधान निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे सर्व समाजाला समान अधिकार मिळाला असून तो अधिकार मी आदिवासी बांधवांना मिळवून देणारचं असे म्हटले.
जिल्हाधिकारी गौडा यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही प्रतिसाद मिळाला नाही.