News34 chandrapur
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री लोकनेते विकास पुरूष सुधीरभाऊ मुनगंटीवार मंत्री (वने,मत्स्यव्यवसाय, संस्कृतीकार्य) यांच्या मार्गदर्शनात भाजपा अनु. जमाती मोर्चा महानगर जिल्हा चंद्रपूर चे अध्यक्ष धनराज कोवे यांनी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांची चंद्रपूर येथील वन अकादमीमध्ये भेट घेतली व त्यांचे शहीद विर बाबुराव पुलेश्वर शेडमाके यांचे स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आले.
तेव्हा मोर्चाचे महामंत्री, अरविंद मडावी, यशवंत सिडाम, शुभम गेडाम, महिला महामंत्री सौ. गिता गेडाम, युवाध्यक्ष विक्की मेश्राम युवती अध्यक्ष तृष्णा गेडाम, महेश कोलावर, गंगाधर कुंठावार, अरुण मैदमवार यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
सदर भेटी दरम्यान जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांबाबत विस्तृत चर्चा केली. त्यात प्रामुख्याने धनराज कोवे यांनी सांगितले की, "शबरी घरकुल योजनेचा" लाभ फक्त ग्रामीण भागातील आदिवासी गरजुंना मिळतो आहे. मात्र शहरी भागात असणा-या मोलमजुरी करणा-या पिढीदर-पिढी वास्तव्यास असणा-या गरीब आदिवासींना घरकुल योजना मिळत नाही. तेव्हा मागील अतिवृष्टीमुळे अनेक घरांची पडझड झाली. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमुळे पुन्हा घर बांधने शक्य नसल्याने त्यांना "शबरी घरकुल योजनेचा" लाभ रमाबाई आवास योजनेच्या धरतीवर तात्काळ देण्यात यावा व त्या घरकुलाची रक्कम वाढवुन ४ लाख रुपयापर्यंत करण्यात यावी.
अशी विनंती केली. तेव्हा मंत्री महोदयांनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करीत सांगितले कि, जे काही गरजू आदिवासी आहेत. त्यांच्या नावाची यादी तयार करा व त्यांची माहिती मला द्या. मी त्यांच्यासाठी नक्की मदत करेल असे सकारात्मक उत्तर दिले. तसेच ग्रामीण भागातील अपात्र 'ड' यादीतील लोकांना सुद्धा तात्काळ घरकुल मंजूर करु त्याकडे पण तुम्ही लक्ष द्यावे असे सांगितले.
पिढीदरपिढी आदिवासी कलाकार संस्कृतीचे जतन करीत आपल्या पारंपारीक कला गुणांना विविध कलेतून समाज प्रबोधनाचे कार्य करीत आहेत. त्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखिची आहे. करीता त्यांना मानधन स्वरुपात मासिक शासनातर्फे मदत दरमहा देण्यात यावी अशी मागणी केली. ती मंजूर करू असे सांगितले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी खालील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या.
१. मा. सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेल्या दिनांक ०६ जुलै २०१७ रोजी गैर आदिवासी विरोधात दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी करुन अधिसंख्या झालेल्या १२५०० पदावर ख-या आदिवासींची नौकर भरती करावी.२. नौकरीतील आदिवासींचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा. ३. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणवृत्ती वेळेवर शिक्षणसत्र संपण्यापुर्वी देण्यात यावी. ४. वन व महसुल जमीनीवर वर्षानुवर्ष वास्तव्य करणा-यांना कायम करुन जमिनीचे पट्टे वाटप करण्यात यावे. ५. आदिवासी विद्यार्थ्यांना SET, NEET, Ph. Dr. संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप चालु करावी. ६. बार्टीच्या धर्तीवर आदिवासी विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना युपीएससी, एमपीएससी शिक्षणाची योजना राबविण्यात यावी. ७. आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळेचा दर्जा इंग्रज नामांकीत शाळेसारखा करण्यात यावा. ८. वनहक्क कायदा २००५-०६ ची त्वरीत अमलबजावणी करण्यात यावी.९. पंडीत दीनदयाल योजनेचा व डिबीटी योजनेचा लाभ वेळेवर देण्यात यावा, जेनेकरुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. १०. चंद्रपूरातील आदिवासी मुलांच्या तालुका व जिल्हास्तरातील वस्तीगृहाची संख्या वाढविण्यात यावी. ११. अनुसुचित क्षेत्रातील दलाल सावकार व मोठे उद्योजक यांच्याद्वारे बेकायदेशिर होत असलेले जमीनिचे हस्तांतर थांबवुन पिडीत आदिवासी कुटूंबाला न्याय द्यावा. १२. १०० टक्के आदिवासी वास्तव्यास असून पेसा कायदा लागू नसल्याने त्यांच्या मिळणा-या फायद्याचा लाभ घेता येऊ शकत नाही. करीता त्यांची पुन्हा सर्वेक्षण करुन ते गांव पेसा कायदयात समाविष्ट करावे. १३. आदिवासी रिती रिवाज, बोली, भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी कलावंताना मासिक मानधन देण्यात यावे.
१४. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी युवकांना वनउपज यावर आधारीत व्यवसाय निर्मिती करीता आदिवासी विभागामार्फत कौश्यल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करावे जेनेकरुन त्यांचे स्थानांतरण थांबेल व भुकमरी, कुपोषण, बेरोजगारीला आळा बसेल. १५. चंद्रपूर येथील जिल्हा कारागृह हा गोंड राजाचा राजवाडा होता. गुन्हेगारांना कैद करण्यासाठी कारागृह म्हणुन वापरल्या जाते. ती आदिवासी समाजाची अस्मीता दर्शविणारी पुरातन वास्तु आहे व त्या ठिकाणी क्रांतीविर शहीद बाबुराव पुलेश्वर शेडमाके यांना इंग्रजांनी फाशी दिली. करीता त्या शहीद भुमीवर दरवर्षीला लाखों आदिवासी बांधव अभिवादन करण्यासाठी येतात तेव्हा जिल्हा कारागृहाला इतरत्र हलवुन त्या ठिकाणी आदिवासी गोंड राजाच्या ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय व देशगौरव पंतप्रधान श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेप्रमाणे आदिवासी क्रांतीविरांच्या देशातील ९ स्मारकापैकी एक स्मारकचा दर्जा चंद्रपूर येथील कारागृहाला देवून तिथे क्रांतीविर पुलेश्वर शेडमाके यांचे स्मारक उभारुन आदिवासी बांधवांचा गौरव वाढविण्यात यावा. १६. आदिवासी विभागामध्ये उदा. वसतीगृह / आश्रमशाळे करीता निघणारे टेंडर प्रक्रियेमध्ये प्राधान्याने आदिवासी उमेदवार महिला/पुरुष / बचतगट यांना २५ टक्के राखीव देण्यात यावे. तुलनात्मक दरामध्ये. १७. ई. एम. डी. सुट देण्यात यावी.
१८. न्युक्लीअस बजेट योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्या मध्ये रुपये ५० हजार वरुन २.५० लाख रुपये करण्यात यावे. अश्या मागण्या करण्यात आल्या.