GST रिटर्नवर द्यावा लागेल कोड
जीएसटी रिटर्नच्या नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत. आता पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना जीएसटी रिटर्नमध्ये चार अंकी एचएसएन कोड द्यावा लागणार आहे. पूर्वी दोन अंकी एचएसएन कोड टाकावा लागत असे. यापूर्वी पाच कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिल २०२२ पासून चार अंकी कोड, त्यानंतर १ ऑगस्ट २०२२ पासून सहा अंकी कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विमा दाव्यांसाठी KYC अनिवार्य
१ नोव्हेंबरपासून विमा पॉलिसींसाठी केवायसी अनिवार्य असेल. यापूर्वी एक निवेदन जाहीर करताना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सांगितले की १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आरोग्य आणि सामान्य विम्यासाठी KYC पडताळणी अनिवार्य होईल. सध्या, केवायसी पडताळणी ऐच्छिक आहे. "या संदर्भात अंतिम मुदत पुढे वाढवली जाणार नाही", असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
पीएम किसान योजनेच्या १२व्या हप्त्याचे पैसे पाठवण्यापूर्वी मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता लाभार्थी शेतकरी पोर्टलवर जाऊन आधार क्रमांकावरून त्यांची स्थिती तपासू शकणार नाहीत आणि त्यासाठी त्यांना आता नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक द्यावा लागणार आहे. यापूर्वी मोबाइल किंवा आधार क्रमांकावरून लाभार्थी स्थिती जाणून घेत होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मंगळवारी म्हणजेच आज, केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (CBDC) किंवा ई-रुपी साठी पहिला पथदर्शी प्रकल्प लाँच करणार आहे. पायलट प्रोजेक्ट सरकारी सिक्युरिटीजसाठी दुय्यम बाजार व्यवहारांच्या सेटलमेंटवर लक्ष केंद्रित करेल.