News34 chandrapur (गुरू गुरनुले)
मुल - शेतकऱ्यांना चालू वर्षातील खरीप पिकांचे उत्पन्न कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फतीने शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रावर शेतकर्यांना नोंदणी करण्याकरिता शेवटची तारीख ही २१/१०/२०२२ पर्यंत देण्यात आली होती. Maharashtra farmer
परंतु हमीभाव केंद्रावर नोंदणी करण्याच्या अगोदर आधी शेतकर्यांना स्वतःच्या शेतावर जाऊन ऑनलाइन e-pik नोंदणी करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यांनंतरच त्या पिकाची नोंदणी झालेला 7/12 ऑनलाइन पद्धतीने काढून सदर केंद्रावर शेतकऱ्याला स्वतः जाऊन नोंदणी करावी लागते. असे शासनाने जाहीर केले आहे. परंतु e- पीक नोंदणी करून 15 दिवस होऊनही सातबारा अपडेट झालेले नाही त्यामुळे आजच्या घडीला 75 % शेतकरी हमीभाव केंद्रावर आपले नाव नोंदणी करू शकले नाही. त्यामुळे शेतकरी फार मोठ्या संकटात सापडले असून आणि शासकीय हमीभाव नोंदणी करण्याची मुदत आजच शेवटची मुदत म्हणजे २१/१०/२०२२ पर्यंतचीच दिली असल्यामुळे शासकीय हमीभाव केंद्रावर धानाची विक्री शेतकरी करू शकणार नाही त्यामुळे शेतकर्यांना हमीभाव मिळू शकणार नाही. करीता शासनाने सदर नोंदणी करण्याची मुदतीची दिनांक २१/१०/२०२२ पासून पुढे 15 दिवसानी वाढवून द्यावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी.प. अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी शासनाकडे केली आहे.
परंतु हमीभाव केंद्रावर नोंदणी करण्याच्या अगोदर आधी शेतकर्यांना स्वतःच्या शेतावर जाऊन ऑनलाइन e-pik नोंदणी करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यांनंतरच त्या पिकाची नोंदणी झालेला 7/12 ऑनलाइन पद्धतीने काढून सदर केंद्रावर शेतकऱ्याला स्वतः जाऊन नोंदणी करावी लागते. असे शासनाने जाहीर केले आहे. परंतु e- पीक नोंदणी करून 15 दिवस होऊनही सातबारा अपडेट झालेले नाही त्यामुळे आजच्या घडीला 75 % शेतकरी हमीभाव केंद्रावर आपले नाव नोंदणी करू शकले नाही. त्यामुळे शेतकरी फार मोठ्या संकटात सापडले असून आणि शासकीय हमीभाव नोंदणी करण्याची मुदत आजच शेवटची मुदत म्हणजे २१/१०/२०२२ पर्यंतचीच दिली असल्यामुळे शासकीय हमीभाव केंद्रावर धानाची विक्री शेतकरी करू शकणार नाही त्यामुळे शेतकर्यांना हमीभाव मिळू शकणार नाही. करीता शासनाने सदर नोंदणी करण्याची मुदतीची दिनांक २१/१०/२०२२ पासून पुढे 15 दिवसानी वाढवून द्यावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी जी.प. अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी शासनाकडे केली आहे.