News34 chandrapur
चंद्रपूर : राजुरा तालुक्यातील मूर्ती विमानतळ देशाच्या संरक्षण दलाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. या विमानतळाचे काम रखडल्यामुळे जिल्ह्यात येणारी जवळपास 10 हजार कोटींची गुंतवणूक मागे पडली. या गुंतवणुकीमुळे येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली असती. मात्र आता रखडलेले काम विमानाच्याच गतीने पुढे गेले पाहिजे.
सर्व परवानग्या तीन महिन्यात म्हणजे 24 डिसेंबर 2022 पर्यंत मिळाल्याच पाहिजे. त्यासाठी काय करायला पाहिजे, हे अधिका-यांनीच ठरवावे. यापुढे कोणतेही कारण ऐकूण घेतले जाणार नाही, असे राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिका-यांना खडसावले. Murti airport chandrapur
नियोजन सभागृहात विमानतळाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गौरव उपश्याम, चंद्रपूर वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश लोणकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, ताडोबाचे क्षेत्र संचालक श्री. रामगावकर, बफर झोनचे उपसंचालक जी. गुरुप्रसाद, मध्यचांदाच्या उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, ब्रम्हपूरीचे उपवनसंरक्षक दीपेश मल्होत्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या आजच्या दिवसापासून पुढील तीन महिने म्हणजे 24 डिसेंबर 2022 ही परवानग्या मिळण्याची अंतिम तारीख आहे, हे अधिका-यांनी लक्षात ठेवावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात वेळेत विमानतळ झाले असते तर 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली असती. याबाबत प्रसिध्द उद्योगपती रतन टाटा (ratan tata) यांच्याशी बोलणेसुध्दा झाले होते. यातून जिल्ह्यातील किमान 10 ते 15 हजार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकला असता. मात्र यापुढे कोणतेही कारण ऐकूण घेणार नाही. विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्याचे लोकार्पण करण्याचा आपला मानस आहे. त्या दृष्टीने संबंधित अधिका-यांनी कामाचे नियोजन करून रोज पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले.
सोलर फेन्सींगबाबत आढावा : वन्यप्राण्यांचा संचार असलेल्या भागातील शेतक-यांना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वन जन योजनेंतर्गत सोलर फेन्सींग देण्याबाबत पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी आढावा घेतला. या योजनेंतर्गत शेतक-यांना झटका बॅटरी, तार आणि इन्सुलेशन या साहित्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पाच एकर करीता वन विभागाकडून 15 हजार रुपये तसेच यात लाभार्थ्यांचे 25 टक्के असा हिस्सा आहे. वन विभागाने ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबवावी. तसेच ई – निविदेपेक्षा साहित्य खरेदीसाठी संबंधित शेतक-यांना कंपन्यांची निवड करू द्यावी. यासाठी साहित्य विकणा-या सर्व कंपन्यांचे वन विभागाने एक पॅनल तयार करावे. जेणेकरून शेतक-याला स्वत:च्या पसंदीने साहित्य खरेदी करता येईल. तसेच 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त जंगल असणा-या जिल्ह्यातील सर्व गावांना सोलर फेन्सिंग देण्याबाबत मंत्रीमंडळात चर्चा केली जाईल, असे पालकमंत्री श्री. मुनंगटीवार यांनी सांगितले.
सोलर फेन्सिंगकरीता जिल्ह्यातील 317 गावांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून लाभार्थी संख्या 28299 असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. Solar fencing