News 34 chandrapur
चंद्रपूर / दिल्ली - डिजिटल मीडियाच्या नियमनासाठी सरकारने मागील वर्षी 25 फेब्रुवारी रोजी कायदा तयार केला. नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, अनेक न्युज पोर्टल धारकांनी अद्यापही नोंदणी न करता बातम्या प्रकाशित करणे सुरू केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बातम्या प्रसारित करणाऱ्या संबंधित डिजिटल माध्यमाचे डोमेन नोंदणी निलंबित अथवा रद्द करून तसेच त्यांना दंड ठोठावन्यात येणार आहे.
News portal law amendments
कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी एक विधेयक संसदेच्या पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर सुधारित कायद्याद्वारे डिजिटल मीडियाचे नियमन केले जाईल व नियमांचे उल्लंघन केल्यास या माध्यम प्रकाराला कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल.
Press information bureau
आतापर्यंत डिजिटल मीडिया कोणत्याही कायद्यांतर्गत येत नव्हता. मागील वर्षी माहिती व तंत्रज्ञान कायदा तयार झाला. त्याच्या दुरुस्तीनंतर प्रसिद्धी माध्यम नोंदणी कायद्यात प्रथमच डिजिटल मीडियाचा समावेश होईल. डिजिटल मीडियाच्या समावेशासाठी माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाने वृत्तपत्रे (माध्यमे) आणि नियतकालिके नोंदणी कायद्यात दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुधारित कायदा अमलात आल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागेल. डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ( प्रसिद्धी माध्यम महानिबंधक) यांच्याकडे नोंदणी करावी लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित डिजिटल माध्यमाची नोंदणी निलंबित अथवा रद्द करण्याचे तसेच त्यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार त्यांना असेल, असे सांगण्यात येत आहे. Disgraceful news
देशात सध्यातरी 8 स्वनियमक संस्था कार्यरत असून आतापर्यंत देशात 300 ते 400 वेबसाईट धारकांनी नोंदणी केली आहे, मात्र डिजिटल मीडियाच्या कायद्याला मान्यता मिळून दीड वर्षे झाली असतांना सुद्धा केंद्र सरकारच्या नियमांतर्गत वेबसाईट आजही चालत नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यात डिजिटल मीडियाचे तशेच हाल असून काही जणांनी तर बदनामीकारक पोस्ट टाकण्याचे काम केले आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या राजकीय नेत्याविरोधात सलग बातम्या प्रकाशित केल्याने संबंधित नेत्याने न्युज पोर्टल धारकावर मानहानी ची केस केली आहे.
जोपर्यंत केंद्र सरकारद्वारे मान्यता दिलेल्या स्वनियमक संस्थेचे न्युज पोर्टल धारक सदस्य बनणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावर कायद्याची तलवार टांगत राहणार आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीबाबत नवीन कायद्यात भारतात प्रथमच डिजिटल मीडियाचाही (Digital Media) समावेश केला जाणार आहे, जो यापूर्वी कधीही कोणत्याही सरकारी नियमांचा भाग नव्हता. यासंबंधितचे बिल मंजूर झाल्यास डिजिटल न्यूज साइट्सना website नियमांचे उल्लंघन केल्यास नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच दंडाची कारवाईला समोरे जावे लागू शकते. मीडिया नियामक नियमांमध्ये डिजिटल मीडियाचा समावेश करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. (Digital Media News)
डिजीटल मीडिया आत्तापर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या किंवा नियमांच्या अधीन नाहीये. मात्र, करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांमुळे डिजिटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असून, कायदा लागू झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तसे करणे आवश्यक आहे. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. या नव्याने लागू होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकाशनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे असणार आहेत. त्याअंतर्गत ते दंडात्मक कारवाई किंवा संबंधित साईटची नोंदणी रद्द करू शकणार आहेत. विधेयकाला पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर भागधारकांची मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.