News 34 chandrapur
चंद्रपूर : सुप्रीम कोर्टाने आज दि. २० जुलैला महाविकास आघाडी तर्फे नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन महाराष्ट्रात ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिध्द झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणूका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा निकाल देवून बांठिया आयोगानुसार ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण द्यावे, हे मान्य केल्यामुळे समस्त ओबीसी समाजाला आनंद झाला.
Restore obc political reservation
शरद पवार साहेबांच्या प्रयत्नामुळे मिळालेले २७% आरक्षण आज (दि.२०) ला सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. यापूर्वी वेळोवेळी महाविकास आघाडी व त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस ने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हे आरक्षण मिळण्यास यश मिळाले. मात्र बांठीया आयोगाने अहवालात ३७% ओबीसींची लोकसंख्या दाखविण्यात आली हे न पटण्यासारखे आहे, म्हणून ओबीसी चळवळीच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना व्हावी व ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी वाचा फोडावी, ही अपेक्षा बाळगतो. तसेच केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन व्हावे, राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींच्या न्याय व संवैधनिक मागण्या मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यावा, ही अपेक्षा बाळगतो, असे डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले. Supreme court decision
याप्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबन तायवाडे व महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, प्रा. अशोक पोफळे, संजय बर्डे, जोत्सना राजूरकर, शारदा नवघरे, रवि वरारकर, लीलाधर खांगार, वसंता भोयर, संतोष बांदुरकर, व्ही. टी. पोले, विजय पिदुरकर, राजू निखाडे, नितीन खरवडे, अरुण जोगी, प्रणव उलमाले, आदी उपस्थित होते.