News 34 chandrapur
चंद्रपूर - मागील 36 वर्षांपासून आपल्याच जागेवरून बेघर झालेले आदिवासी आज नरकयातना भोगत आहे.
30 एप्रिल 1979 मध्ये जिवती तालुक्यातील मौजा कुसुम्बी व नोकारी गावातील 643.62 हेक्टर जमीन अटी व शर्तीनुसार माणिकगड सिमेंट कंपनीला दिली व त्यामधील 24 आदिवासींची 63.62 हेक्टर जमीन खाजगी असल्यामुळे वगळण्यात आली.
त्यानंतर कंपनीने त्या जमिनीवर चुनखडीचे उत्खनन सुरू केले.
माणिकगड कंपनी इतक्यावरच न थांबता 24 आदिवासी बांधवांच्या 63.62 हेक्टर जमिनीवर अवैध पध्दतीने कब्जा करीत तिथेही उत्खनन सुरू केले.
आदिवासींच्या जमिनीवरून त्यांना बेघर करण्यात आले, त्याबदल्यात माणिकगड कंपनीने कसलाही मोबदला दिला नाही इतकेच नव्हे तर त्यांचं पुनर्वसन ही केले नाही.
कुसुम्बी हे गाव पेसा कायद्यांतर्गत येत असल्यावरही प्रशासन त्यांच्या जीवावर उठले.
आदिवासी बांधवांनी न्याय मिळावा यासाठी अनेक दरवाजे ठोठावले मात्र अनेक ठिकाणी त्यांच्या पदरी निराशा पडली.
पण आदिवासी बांधवांचा 36 वर्षाचा वनवास आज तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्या बुलंद आवाजाने संपणार अशी आशा निर्माण झाली आहे.
प्रशासनात राहून कुणीही प्रशासनविरोधात वैर घेण्याची हिंमत करीत नाही मात्र तलाठी विनोद खोब्रागडे हे आदिवासी वर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात पेटून उठले.
आणि मग सुरू झाला कायदेशीर लढा, वकील न करता स्वतः खोब्रागडे युक्तिवाद करीत प्रशासनाला घाम फोडू लागले.
तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी 3 फेब्रुवारी 2021 ला बेकायदेशीर फेरफार क्रमांक 248 चा ताबा नियमबाह्य पद्धतीने कंपनीला दिला.
सदर बाब खोब्रागडे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचेकडे तक्रार करीत त्यांचा आदेश खारीज केला.
मात्र कंपनीने त्या आदेश विरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील दाखल करीत उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश खारीज करावा अशी विनंती केली, मात्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी सदर अपील फेटाळून लावली.
पण महिन्याभरात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाला खारीज केले, तहसीलदार बेडसे यांनी केलेला फेरफार योग्य असल्याचे आदेश निर्गमित केले.
यावर न थांबता विनोद खोब्रागडे यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करीत स्वतः युक्तिवाद करीत आयुक्तांना आदिवासी बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचाराची माहिती दिली.
आयुक्त यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला अंतिम निर्णय लागेपर्यंत स्थग्नादेश दिला.
खोब्रागडे यांनी 24 आदिवासी बांधवांच्या घरातील एकाला नोकरी व योग्य मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी करीत कम्पनी समर्थनात जे अधिकारी काम करीत आहेत त्यांच्यावर एट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी यावेळी केली.
अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी यासाठी खोब्रागडे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी पिटीशन दाखल केली आहे.
मागील 36 वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले आदिवासी बांधवाना खोब्रागडे यांच्या न्याय देण्याच्या स्वभावाने त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण उगविला आहे.