News 34 chandrapur
चंद्रपूर - वाढत्या उन्हाची तीव्रता व कोरोना काळानंतर उद्योग जगताकडून वाढलेली वीजमागणी यामुळे महावितरणची सध्याची उच्चतम मागणी २४,००० ते २४,५०० मेगावॅटपर्यंत नोंदवली गेली आहे. मात्र कोळशाची कमतरता (coal shortage) यामुळे वीज निर्मितीत घट झालेली असून आपत्कालीन भारनियमन करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिभारीत वीज वाहिन्यांवरील रोहित्रांकडे विशेष लक्ष देऊन त्या रोहीत्राची क्षमता व त्याच्यावरील वीजभार तपासण्याची मोहीम राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. सदर रोहित्रांवर वीजचोरी आढळ्यास संबंधित ग्राहकांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
Power theft
महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री.संजय ताकसांडे यांनी महावितरणच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. विजेची चोरी करणाऱ्या किंवा अनधिकृतपणे विजेचा वापर करणाऱ्याविरुध्द कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील रोहित्रांवर मंजूर भारापेक्षा जास्त भार असल्यास अशा सर्व रोहीत्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेत ग्राहकांनी वीजचोरी केली असल्यास वा वीज यंत्रणेवर आकडे टाकून वीजचोरी करणाऱ्या विरूध्द नियमानुसार कारवाई करून त्यांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात यावा. वीजचोरी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांवर वीज विधेयक २००३ च्या कलम १३५ व १२६ नुसार अदखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात यावी. Load shedding
मुख्यालय पातळीवरून सर्व वीजवाहिन्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने अतिभारीत असलेल्या वीज वाहिन्यांची माहिती क्षेत्रीय स्तारावरील संबंधित अधीकाऱ्यांकडे पाठवली आहे. रोहीत्रांवरील अतिरिक्त भार कमी न झाल्यास सबंधितांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या मोहीमेमुळे वीज यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच या मोहीमेमुळे अनावश्यकपणे वाढणारी विजेची मागणी देखील कमी होण्यास मदत होणार असून भारनियमनाची तिव्रता कमी होईल. Msedcl
या ऑनलाईन बैठकप्रसंगी संचालक (मासं) डॉ.नरेश गीते उपस्थित होते. तसेच औरंगाबादचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, कार्यकारी संचालक श्री. अरविंद भादीकर यांच्यासह पुणे व नागपूर येथील प्रादेशिक संचालक, राज्यातील सर्व मुख्य अभियंते व अधीक्षक अभियंते उपस्थित होते. Demand for electricity
चंद्रपूर मंडळात 74 आणि गडचिरोली मंडळात 173 कृषी व गैर कृषी वापर असलेले हुक काढण्यात आले.