चंद्रपूर - RTE शिक्षणाचा अधिकार म्हणजेच प्रत्येक गोर गरीब व आर्थिक दुर्बल परिस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी सदर योजना सुरू करण्यात आली होती.
या योजने अंतर्गत खाजगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्ग 1 ते 8 वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिल्या जाते, मात्र या योजनेचा संस्थाचालक गैरफायदा घेत आहे.
Rte प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळण्याचे काम संस्थाचालक करीत आहे, ही लूट बंद करावी अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे यांनी पत्रकार परिषदेमार्फत केली आहे.
बाबूपेठ येथील पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट शाळेने तब्बल 102 विद्यार्थ्यांपासून 3 लाख 8 हजार 400 रुपये वसूल केल्याची धक्कादायक बाब ही पुढे आली. Rte education
पॅरामाउंट कॉव्हेन्ट ची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषदेमार्फत करीत 4 दिवसात पालकांची रक्कम परत करावी अन्यथा कारवाई साठी तयार रहावे असा इशारा आम आदमी पक्षाने दिला आहे.
27 डिसेंम्बर 2021 ला विद्यार्थ्यांचे पालक शैलेश सोनकुसरे, नरेश बंडू बावणे व पारस गलाटे यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचेकडे Rte कायद्यांची होत असलेली पायमल्ली बाबत तक्रार केली.
सदर तक्रारींवर शिक्षणाधिकारी यांनी पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट चे मुख्याध्यापक यांना पत्राद्वारे कानउघाडणी करीत कारवाई करण्याबाबत पत्र दिले. Right to education
त्यानंतरही पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट ने पालकांना पैश्यासाठी त्रास देणे सुरू केले.
पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट फी वसुली प्रकरणातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अंती पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट दोषी आढळले.
पालकांतर्फे घेण्यात आलेले पैसे तात्काळ पालकांना परत करावे असे आदेश शिक्षणाधिकारी यांनी जारी केले. Mspm group chandrapur
यावर आम आदमी पक्षाने आरोप लावला की घेण्यात आलेली रक्कम पूर्णपणे नियमबाह्य आहे, शिक्षण संस्था ही गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या संस्थेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे, भिवराज सोनी, मयूर राईकवार, राजू कुडे, ऍड.सुनीता पाटील केली आहे. Aam Aadmi Party chandrapur
जर पैसे परत मिळाले नाही तर आम्ही शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू असा इशारा दिला.
या सर्व घडामोडीवर पॅरामाउंट कॉन्व्हेंट चे मुख्याध्यापक फैय्याज शेख यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी आपले मत मांडत RTE योजनेअंतर्गत गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता बाळगतो, ज्यांनी RTE बाबत तक्रार केली त्यामधील काही पालकांना पैसे परत केले आहे.
शासनाच्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला यासाठी आम्ही नेहमी तत्पर असतो.