News34 chandrapur
गुरू गुरनुले
मुल - राजस्थान शासनाने राज्यातील १ जानेवारी २००४ नंतरच्या नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यामुळे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत यांचे सर्वत्र अभिनंदन केले जात आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र ग्रामसेवक संघटना श्री.विजय यारेवार यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
राजस्थानमध्ये अशोकजी गहलोत यांनी विधान सभेच्या अधिवेशनात जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळेस सभागृहात उपस्थित सर्व सदस्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे अभिनंदन व स्वागत केले. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात २००४ नंतर नौकरीवर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर जुनी पेंशन लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानेही २००५ नंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना आता अंशयी पेन्शन योजना लागू केली असली तरी प्रत्यशात ही योजना फसवी आहे. यामध्ये शासनाकडे कपात केलेल्या रकमेचा हिशेब देऊ शकत नाही. कुणाच्या नावावर किती रक्कम आहे याचा तालमेळी लागत नाही. एन पी एस चा निर्णय शासन व कर्मचारी यांच्यासाठी आत्मघातक आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. Old pension schemes
अधिकार हिरावून घेऊन मय्यत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे संसार उघड्यावर पडले आहे याराज्यात सर्व प्रकरणाला राज्यशासन जबाबदार असून या गरगेतून कर्मचाऱ्यांना बाहेर करण्यासाठी महत्वाचा एकच उपाय आहे. महाराष्ट्र शासनाने कर्तबगार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, आणि हुशार उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितजी पवार साहेब यांनी लवकरात लवकर सुरु असलेल्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या या रास्त असलेल्या मागणीला न्याय द्यावा अशी मागणी तथा विनंती चंद्रपूर जिल्हातील महाराष्ट्र राज्य ग्राम विकास संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष विजय यारेवार यांनी संघटनेच्या वतीने शासनाकडे केली आहे.