चंद्रपूर - कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्र राज्यात कमी झाल्याने राज्यातील 14 जिल्हे पूर्णपणे निर्बंधमुक्त करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.
4 मार्चपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेले निर्बंध पूर्णपणे शिथिल करण्यात येणार आहे ज्यामध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
Unrestricted
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी ही आनंदाची बातमी असून आता जीवन पूर्वपदावर येणार असल्याने नागरिकांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. lockdown restrictions relaxed
शिथिल करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सिनेमा हॉल, बार-रेस्टॉरंट, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, gym, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळ, नाट्य गृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क आदी ठिकाणे 100 क्षमतेसह सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. Decreased corona incidence
इतर जिल्ह्यात 50 टक्के क्षमतेची अट कायम राहणार आहे. शिथिलता देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांना देखील पूर्ण क्षमतेनं काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच या जिल्ह्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये offline class सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. night curfew
यासंदर्भात संबंधित सरकारी विभाग वा स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे वर्ग सुरू करता येतील. अंगणवाडी आणि शिशुगटांचे वर्ग देखील सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. covid19
राज्य सरकारकडून शिथिलता देण्यात आलेल्या अ वर्गातील जिल्ह्यांसाठी 1 डोस 90 टक्के पूर्ण, 2 डोस 70 टक्के, पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्क्यांहून कमी, ऑक्सिजन बेड 40 टक्क्यांहून कमी या निकषांवर शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना 100 टक्के निर्बंध मुक्त करण्यात आले असून, याठिकाणी सिनेमा हॉल, बार-रेस्टॉरंट, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळ, नाट्य गृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क आदी ठिकाणे 100 क्षमतेसह सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अ श्रेणीमध्ये येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी 100 टक्के क्षमतेने कामकाज करण्याची मुभा देण्यात आली असून, शिथिलता न देण्यात आलेल्या इतर जिल्ह्यांमध्ये ही क्षमता 50 टक्के असणार आहे.