News34 Gadchandur
गडचांदूर सै.मूम्ताज़ अली:-
औद्योगिक शहराच्या नावाने प्रसिद्ध कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर शहरात शेवटी चालले तरी काय ! हे समजणे सध्या कठीण होऊन बसले आहे.एकीकडे शहरात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांच्या बाबतीत काही नागरिकांची बोंबाबोंब सुरू असताना दुसरीकडे काहींचा याठिकाणी वेगळाच प्रकार सुरू आहे.
हे म्हणतात की "शहरातील समस्त Native liquor store शहराबाहेर स्थलांतरित करा" या दुकानांमुळे महिला,शाळकरी मुलांना त्रास होत आहे, काही देशी दारूची दुकाने मंदिर व गजबजलेल्या ठिकाणी आहे.तर काही रस्त्यावर असल्याने अपघात होत आहे.यांचा नेमका रोष देशी दारूच्या दुकानांवरच का,Beer bar वर का नाही. बार पण शहरातील काही शाळा,मंदिर व गजबजलेल्या ठिकाणी आहे.यांना सुद्धा शहराबाहेर स्थलांतरित करण्याची मागणी झाली पाहिजे.मात्र असे होताना दिसत नाही.या सर्व प्रकारा मागचा खरा व मुख्य सुत्रधार कोण ? हे गडचांदूरकरांना सांगायची गरज नसून "ये तो पब्लिक है, सब जानती है" अशी उपहासात्मक चर्चा सध्या शहरात ऐकायला मिळत आहे.
वास्तविक पाहता गडचांदूर शहरात हल्ली 13 च्या जवळपास बीअर बार आहे.आणि काही महिन्यांपूर्वी नगरपरिषदेने नागरिकांच्या तिव्र विरोधानंतरही एका Migrants देशी दारूच्या दुकानाला बहुमताने ना-हरकत दिले. 5 पैकी 1 वगळता सध्याच्या परिस्थितीत 4 देशी दारूची दुकाने याठिकाणी अस्तित्वात आहे. असे असताना न.प.ने पुन्हा मागील सर्वसाधारण सभेत यवतमाळ जिल्ह्यातील एका स्थलांतरित देशी दारू दुकानाला ना-हरकत देण्यासाठीचा विषय इतर मुद्दयांसह सभेत ठेवला होता.मात्र विरोधी पक्ष नगरसेवकांना सत्ताधारी पक्षाच्या काही नगरसेवकांची साथ मिळाली आणि गुप्त मतदानात हा ठराव नामंजूर झाला.सदर दुकानात नगरपरिषदेच्या एका धनाढ्य सत्ताधाऱ्याची भागिदारी असल्याचे बोलले जात आहे."त्या दुकानासाठी आम्ही तुम्हाला मदत केली आता तुम्ही आम्हाला मदत करा" अशी गुप्त कमिटमेंट झाल्याची तसेच ठराव मंजूर करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार सुद्धा झाल्याची खमंग चर्चा आहे.मात्र सभेत वेगळीच घडामोडी घडल्याने त्या सत्ताधारी तथाकथित दारू दुकानाच्या पार्टनरने दिलेले पैसे परत मागायला सुरुवात केल्याची सुद्धा चर्चा होती.तोंडापर्यंत आलेला घास हिसकावल्याचा राग मनात धरून कदाचित यांनीच तर लोकांना कामी लावले की काय ! अशी शंका व्यक्त होत आहे.परंतु "देशी दारूचीच दुकाने शहराबाहेर का, बीअर बार का नाही ? असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात असून आता या मागणीला घेऊन पुन्हा किती जण पुढे येणार आणि हा विषय आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार का ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.