चंद्रपूर - १४ जानेवारी २०२२ पासून शहरातील पीएनबीच्या बँक खात्यावर किमान दहा हजार रुपये शिल्लक ठेवावे लागतील अन्यथा सहाशे रुपये दंड भरावा लागेल, असा फतवा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेल्या punjab national bank पंजाब नॅशनल बँकेने काढला आहे. पीएनबीच्या शुल्कवाढीचा इतर बँकांकडून कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे, देशातील बँकिंग सेवा महागण्याची शक्यता आहे. बँकांकडून खात्यावर किमान ठेव रकमेत तसेच दंड रकमेत केलेली दुप्पट वाढ ही ग्राहकांवर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल, असा आरोप ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या विदर्भ प्रांताने केलेला आहे. सार्वजनिक /खासगी क्षेत्रातील अनेक बँकांनी आपल्या service charge सेवा शुल्कात तसे पाहिल्यास अकारण 1 एप्रिल, 2021 पासूनच वाढ करण्यास सुरुवात केलेली असून, प्रशासकीय पातळीवर त्याबाबतची परिपत्रकेही संबंधित बँकांकडून जारी करण्यात येत आहेत, असा या पत्रकात नमूद करून ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, प्रांत संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय आणि प्रांत सचिव लीलाधर लोहरे यांनी, सेवाशुल्कात वाढ करण्याबरोबरच खात्यावरील किमान ठेव रकमेतही अवाच्या सव्वा वाढ करून तेवढी ठेव ग्राहकाने न ठेवल्यास ग्राहकांकडून वसूल करावयाच्या दंडाच्या रकमेतदेखील भरमसाठ वाढ करून ग्राहकांची अक्षरशः लूट सुरू केलेली आहे. कोणत्याही बँकेची ही कृती निश्चितच समर्थनीय ठरत नाही. Jago grahak jago
ग्राहकांनाच चुना
रक्कम खात्यावर ठेवली नाही म्हणून ग्राहकांकडून वसूल करावयाच्या दंड रकमेत दुप्पट वाढ करणे, लॉकरच्या शुल्कात वाढ करणे, एटीएमवरील निःशुल्क व्यवहारात कपात करून एटीएमच्या वार्षिक सेवाशुल्कात वाढ करणे, त्याचबरोबर Atm एटीएमची संख्या कमी करणे अशा विविध मार्गांचा अवलंब बँकांना का करावा लागला? ही सर्व आर्थिक गणितं सोडविण्याचा आणि आपल्या खिशावर कोणताही आर्थिक भार न टाकता ग्राहकांनाच चुना लावून आपली ठेव विमा महामंडळाला द्याव्या लागणाऱ्या वाढीव insurance इन्शुरन्स प्रीमियम पायी होऊ घातलेला वाढीव खर्च भागविण्याचा राजमार्ग जवळपास सर्वच बँकांनी अनुसरला आहे.
त्यात 1991 पासून सरकारने खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यामुळे Bank बँकांना त्यांचे सेवा शुल्क आणि व्याजदर ठरवण्याची मोकळीक रिझर्व्ह बँकेने दिल्यामुळे सार्वजनिक आणि / अथवा खासगी क्षेत्रातील बँकांची याबाबत कायमच मनमानी चालत आलेली आहे. एकीकडे धनदांडग्यांचे कर्ज थकबाकीची वसुली करायची नाही, ती कर्ज निर्लेखित करून त्यावरील वसुली आणि व्याज उत्पन्नाला तिलांजली द्यायची आणि या आतबट्ट्याचा व्यवहारामुळे बँकांचे बिघडलेले आर्थिक गणित काही प्रमाणात दुरुस्त करण्याच्या मजबुरीपायी सामान्य ग्राहकांचा केसाने गळा कापायचा, असा हा कसाईखाना बँकांनी काही वर्षांपासून सुरू केलेला आहे. त्यात भरडला जातो आहे तो सामान्य ग्राहक! एकीकडे ग्राहकांची चाललेली लूट आणि त्यातच असंख्य ग्राहकांचे बँकांकडे / रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग झालेले जवळपास सुमारे ₹40,000 कोटी इतक्या रकमेचे Unclaimed Deposits अशा प्रकारे सर्वच बाजूंनी सामान्य ग्राहक नागवला जात आहे, असा आरोपही या पत्रकात करण्यात आला आहे.
म्हणूनच "बँकांच्या सेवाशुल्कातील असमर्थनीय वाढ" हा अत्यंत गंभीर, तसेच संवेदनशील विषय असून सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
येत्या १५ मार्च २२ रोजी येणाऱ्या जागतिक ग्राहकदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संघटनेच्या विदर्भ विभागातून या विषयी "लेखणी युद्धाचा श्रीगणेशा" करण्यात येईल, असे आवाहन चंद्रपूर चे जिल्हा अध्यक्ष परशुराम तुंडूलवार, सचिव आनंद मेहरकुरे, जनार्दन धगडी, सहसचिव किशोर बांते, सल्लागार छबुताई वैरागडे, एडवोकेट विराणी, डॉ स्वपन कुमार दास ,मनोहर शेंडे, डि के सिंग, मंगला माने , सारिका बोराडे, अरुण जमदाडे, रेखा जाधव, गड्डमवार, सुरज शर्मा, वसुधा बोडखे, इत्यादी सदस्यांनी या पत्रकात केले आहे.