चंद्रपूर - कचरा वाहतूक व संकलनाचे काम वर्क कॉन्टॅक्ट या प्रकारामध्ये मोडणारे असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया मध्ये भाग घेताना निविदा धारकांनी केलेले प्रेझेन्टेशन व भरलेले दर यांचा समन्वय साधून सर्वोत्तम ठरलेल्या मेसर्स स्वयंभू एजन्सी ची निवड पहिल्या निविदा प्रक्रिया मध्ये करण्यात आली होती. वर्क कॉन्ट्रॅक्ट किंवा service contract सर्विस कॉन्ट्रॅक्ट असल्यामुळे या कामाची आधारभूत किंमत निविदेतील अटी व शर्ती मध्ये नमूद करण्यात आलेली नव्हती. मात्र दोन वेळा निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर 2250/- रुपये प्रति टन हीच कामाची आधारभूत किंमत असून आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराची निविदा असल्यामुळे 1700/- रुपये प्रति टनाची निविदा रद्द करण्यात आली अशी चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती आयुक्त राजेश मोहिते यांनी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनावणीदरम्यान दिली. तसेच न्यायालयामध्ये सुद्धा ही चुकीची व खोटी माहिती देण्यात आली.
Chandrapur municipal corporation
1700/- रुपये प्रति टन दराची निविदा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याच एजन्सीला 2800/- रुपये प्रति टन दराने काम मिळाले. मेसर्स स्वयंभू एजन्सीने जुन्या दरापेक्षा 1100/- रुपये प्रति टन अधिकचे दर टाकल्याने महानगरपालिकेचे दहा वर्षात करोडो रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची बाब नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिली. याबाबत शासन स्तरावर चौकशी दरम्यान आयुक्त राजेश मोहिते यांनी नविन कामामुळे महानगरपालिकेची 3.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत होणार असल्याची माहिती शासनाला व उच्च न्यायालयात पुरविली.
निविदेच्या प्रस्तावातील अंदाजपत्रकामध्ये असलेल्या प्रति दिवस 135 टन कचऱ्याची वर्गवारी सुद्धा बदलण्यात आली. जास्त दराच्या (2500/- रूपये प्रति टन) 100 टन कचऱ्याला सुनावणीदरम्यान दिलेल्या माहितीमध्ये मध्ये दररोज 75 टन दाखविण्यात आले. तसेच कमी दराच्या 30 टन (150/- रूपये प्रति टन) कचऱ्याला वाढवून प्रति दिवस 55 टन करण्यात आले. खर्च कमी व बचत दाखवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला.
विशेष म्हणजे 1700/- रुपये प्रति टन दराची पहिली निविदा का रद्द केली ? याचे समाधानकारक उत्तर आयुक्तांनी शासनाला दिले नाही. निविदेच्या प्रस्ताव मध्ये कुठेही उल्लेख नसलेल्या 2250/- रूपये प्रति प्रति टन या आधारभूत किमतीचा आयुक्तांनी आधार घेऊन नगर विकास मंत्री यांची दिशाभूल केली. मात्र आयुक्ताच्या चुकीच्या माहितीला योग्य ठरवून नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा यांनी निविदा प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याची तत्परता दाखविली. पुणे येथील मेसर्स स्वयंभू एजन्सी ही एक वजनदार कंपनी असल्यामुळे कंपनीच्या हितासाठी मंत्री-सचिव पासून ते महापौर-आयुक्त सारेच खटाटोप करीत आहेत. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीसुद्धा कचरा संकलन व वाहतुकीच्या घोटाळ्या बद्दल आजपर्यंत तळ्यात-मळ्यात अशी भूमिका घेतलेली आहे. मात्र पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी घोटाळेबाजांना सोडणार नाही अशी घोषणा केल्यामुळे कचरा संकलन व वाहतुकीच्या घोटाळ्यातील आरोपींविरुध्द दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई झालास पालकमंत्र्यांचा जाहीर सत्कार करण्याचे आश्वासन जन विकास सेना पूर्ण करेल. अन्यथा चंद्रपूरकराच्या टॅक्सच्या पैशाचा दुरुपयोग केल्यास सर्वांना अद्दल घडविणार असा इशारा सुद्धा देशमुख यांनी दिला.