भारतीय राज्यघटना (संविधान) तयार करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व समितीला 2 वर्षे 11 महिने व 18 दिवसांचा कालावधी लागला.
आज या संविधानाच्या महत्वाच्या विषयावर आपण माहिती घेऊया. Jay bhim
तामिळनाडू राज्यात 1995 साली घडलेल्या एका घटनेवर वर्ष 2021 ला तामिळ अभिनेता सुर्या यांनी जयभीम नावाचा चित्रपट बनविला, सदर चित्रपटाने जगात संपूर्ण रेकॉर्ड तोडले.
या चित्रपटात habeas corpus हेबियस कार्पस या अधिकाराची माहिती व त्याचा वापर यावर हा चित्रपट बनविण्यात आला आहे.
हेबियस काॅर्पस ( बंदीप्रत्यक्षीकरण ) म्हणजे कैद्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करा, असे न्यायालयाने आदेशीत करावे, अशी मागणी करणारी याचिका. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेची योग्य कारणे देऊ न शकल्यास संबंधितांची निर्दोष मुक्तता केली जाते. मूलभूत हक्कासंबंधी असे आदेश ब्रिटिश व्यवस्थेपासून दिले जात आहेत. ब्रिटीश राजवटीत हा आदेश राजाच्या नावाने प्रसिद्ध केला जायचा. याचे कारण तिथे राजाला देवाचा दर्जा दिला जायचं.
आणीबाणी आणि हेबियस कार्पस हे नातं १९७० च्या दशकात खूप गाजलं. Emergency आणीबाणीत अटक झाल्यानंतर हेबियस कार्पस लागू होईल का, असा प्रश्न supreme court सुप्रीम कोर्टात आला हाेता. त्यावेळी कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तीनी निर्णय दिला. सरकारच्या बाजूने तो निर्णय झाला. त्यावेळी कारण न सांगता अटक करू नये, असं मत न्यायमूर्ती खन्ना यांनी मांडले हाेते. यानंतर सरकारच्या बाजूने झालेला निर्णय ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खोडून काढला हाेता.
संपूर्ण Constitution संविधानात जर कोणता आत्मा असेल तर तो कलम ३२ आहे, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी ‘हेबियस काॅर्पस’ची सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गंभीर दखल घेतात. हिबस कार्पसचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेने दिलेली मौलिक गाेष्ट आहे.
स्वातंत्र्यानंतर कायद्यातील या तरतुदीचा उपयोग अनेकांनी केलेला दिसतो. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने लक्षात राहते ती १९६९ ची सीमा आंदोलनाची, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची अटक. बेळगाव सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री मोरारजी देसाई मुंबईत बाळासाहेबांच्या भेटीसाठी येणार होते. ते न भेटल्याने, बाळासाहेबांनी मोटारीवर उभे राहून ऐतिहासिक भाषण केले. त्यानंतर त्यांना अटक झाली व ते १०० दिवस तुरुंगात होते. त्यांची सुटका हेबियस कॉर्पस या तरतुदी अंतर्गत झाली होती. हेबियस कॉर्पसची भारतात सर्वाधिक चर्चा झाली ती आणीबाणीत.
हेबियस कॉर्पस हा मूळ शब्द लॅटिन असून, त्याचा अर्थ होतो, 'न्यायालयाने आदेशीत करावे, की संबंधित व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर ('मला शरीर दर्शवा') करावे.' हे हजर करण्यामागे कारणही समजून घेऊ या. समजा, एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाते, तेव्हा ती अटक बेकायदेशीर आहे, असे त्या व्यक्तीला अथवा त्याच्या नातेवाइकांना वाटते. तेव्हा त्या व्यक्तीवरील कारवाई योग्य आहे का, याच्या पडताळणीसाठी न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेत, संबंधित व्यक्तीला सरकारने न्यायालयासमोर हजर करून, कारवाईचे स्वरूप समजून घेण्याची विनंती करते. तेव्हा न्यायालय हेबियस कॉर्पस अंतर्गत सरकारला, प्रशासनाला संबंधित व्यक्तीच्या अटकेची माहिती मागताना, त्या व्यक्तीला शरीराने न्यायालयासमोर हजर करण्यास सांगते. त्यानंतर कारवाईचे स्वरूप बेकायदेशीर असल्यासच त्याची मुक्तता करते. ही झाली हेबियस कॉर्पस अंतर्गत उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतरची आताची प्रक्रिया.