या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत 1) महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे विलनिकरण महाराष्ट्र राज्य शासनात त्वरित करा. 2) आत्महत्या केलेल्या ST कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला पन्नास लाख रुपये त्वरित देऊन परिवारातील एका सदस्याला महिन्याभरात नोकरी द्या. 3) एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे थकीत करारासह पुढील करार त्वरित करा. 4) अन्यायकारी शिस्त व आवेदन प्रणाली त्वरित रद्द करा. 5) कर्जबाजारी केलेल्या एस.टी. महामंडळातील कामगार कर्मचाऱ्यांचे ST कोपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज माफ करा. या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात आहे.
2013 मध्ये एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते की, आमची सत्ता महाराष्ट्रात आल्यास एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलनीकरण करण्यात येईल, सन 2014 ते 2019 पर्यंत भाजपा आणि शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार सत्तेवर असतांना एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलनीकरण का केले नाहीत? सन 2016 ला असेच ऐन हंगामाच्या वेळी याच मान्यताप्राप्त आणि कृतीसमितीने कोणत्याही संपाची नोटीस न देता बेकायदेशीर 2 दिवसीय संप घडवून आणला होता, त्याच पद्धतीने सन 2017 ला 4 दिवसीय संप घडवून आणला होता, दोन्ही संपाच्या वेळी भाजपाचे सरकार सत्तेत असतांना कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात आली होती. मग आता भाजपाचेच बांडगुळ आमदार हे एस.टी. कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर संप करायला लावून दिशाभूल करीत आहे. यावर एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने चिंतन व समिक्षा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. National Indigenous Bahujan Karmachari Sangh
यासह एस.टी. महामंडळातील काम करणाऱ्या बांधवांना अपील करण्यात येते की, आपण आत्महत्या न करता धैर्याने, संयमाने आपले एस.टी. महामंडळ राज्य शासनात विलनीकरण करण्यासाठी आणि इतर संविधानिक न्याय, हक्क अधिकारासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या ट्रेड युनियनची MSRTC या विंग सोबत राहून दोन्हीही टप्प्यातील काळीफीत आंदोलन आणि जिल्हास्तरीय धरणा आंदोलन मोठ्या प्रमाणात सफल करण्यासाठी या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष यांनी केले आहे.