चंद्रपूर - महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी मागील अनेक दिवसांपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केलेले आहे.चंद्रपूर व अहेरी आगारातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग आता महाराष्ट्रात पोहोचलेली आहे.एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे ही कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला जनविकास सेनेने पाठिंबा दिलेला आहे.जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने चंद्रपूर आगार व कार्यशाळेतील एसटी कर्मचाऱ्याच्या आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंब्याचे पत्र आंदोलनाचे नेते मंगेश डांगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना दिले. शिष्टमंडळामध्ये जन विकास युवा आघाडीचे अक्षय येरगुडे,आकाश लोडे, गितेश शेंडे व अजित दखणे उपस्थित होते. St employee movements
यावेळी आंदोलनकर्त्यांना देशमुख यांनी संबोधित केले. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनानुसार पगार मिळत नाही. एसटीमध्ये नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना केवळ अकरा हजार रुपये वेतन दिले जाते. अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचारी व कामगारांना सुद्धा १५ हजार रुपयांच्या वर वेतन दिले जात नाही. राज्य सरकारचे महामंडळ असतानाही किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन महामंडळातर्फे करण्यात येत आहे. नियमानुसार पगाराची मागणी केल्यानंतर मात्र कर्मचारी व कामगारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येते. Msrtc
अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली आंदोलनकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली राज्य सरकार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे शोषण करून त्यांचे ब्लॅकमेलिंग करीत आहे असा आरोप देशमुख यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की राज्य सरकारमधील इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान तसेच कामाचे स्वरूप व सुट्ट्यांचे दिवस यांची तुलना केल्यास परिवहन महामंडळ, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा देणारे कामगार व कर्मचारी यांना अत्यल्प वेतन देण्यात येते.शासनच स्वतःच्या कर्मचार्यांचे शोषण करीत असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील व्यवस्थापकांना शोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तुलनेत अत्यल्प वेतनमान मिळत असल्यामुळे अशा प्रकारच्या सेवा देणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. एका देशामध्ये दोन देश निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. आर्थिक विषमतेला शासनाकडून खतपाणी घातले जात आहे.यामुळे उत्पादक व अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगार व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. असंतोष दडपण्यासाठी शासन व्यवस्था पूर्ण ताकद व यंत्रणा कामाला लावते. मात्र योग्य वेळी दखल न घेतल्यास घेतल्यास हा असंतोष शासनाला एक दिवस महागात पडेल असा इशारा सुद्धा देशमुख यांनी दिला.