चंद्रपूर : कोरोनामुळे ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना सदर सानुग्रह अनुदानाचे वितरण अधिक सुलभ पध्दतीने करण्याकरीता जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. या नियोजनाअंतर्गत कोरोनामुळे ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांना अर्ज सादर करताना निर्माण होणा-या प्रशासकीय अडचणी व तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता समिती गठित करण्यात येत आहे. जिल्हास्तरिय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी झोननिहाय समिती उपायुक्त मनपा यांचे अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात येईल.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याव्यतिरिक्त सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक, तर सदस्य म्हणून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि एक विशेषज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. तसेच महानगरपालिका स्तरावरील समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून चंद्रपूर महानगर पालिकेचे उपायुक्त आणि सदस्य सचिव म्हणून संबंधित झोनचे वैद्यकीय अधिकारी किंवा मनपा आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेले वैद्यकीय अधिकारी राहतील. इतर सदस्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील एक विशेषज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार कोविड-19 च्या आजाराने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांनी सानुग्रह अनुदानासाठी केलेल्या अर्जावर 30 दिवसांचे आत कार्यवाही करण्यात येईल. सदर अनुदानासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे ऑनलाईन online पध्दतीने अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जासोबत कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र certificate जोडणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जोडण्यात येणारी इतर कागदपत्रे, पध्दत व मार्गदर्शक तत्वे मदत व पूर्नवसन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेद्वारे लवकरच जारी करण्यात येतील.
Corona death
तसेच तक्रार निवारण समितीस प्राप्त प्रकरणांवर 30 दिवसांचे आत निर्णय घेण्यात येईल. कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्याचा उल्लेख मृत्यू प्रमाणपत्रात नसल्यास सदर समितीसमोर आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यास समिती कोविडचा उल्लेख मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये करण्याबाबतचे निर्देश संबंधितांना देईल. ज्या रूग्णालयांमध्ये कोविड बाधित रूग्णांनी उपचार घेतलेला आहे, अशा सर्व रूग्णालयांना कोविडमुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणित करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रांची मागणी अर्जदाराने केल्यास कागदपत्रांची पुर्तता करणे संबंधित रूग्णालयावर बंधनकारक असेल. जर रुग्णालयांनी कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही तर तक्रार निवारण समितीद्वारे त्याबाबत आदेश निर्गमित करेल. अर्ज नाकारला गेल्यास समिती त्याबाबतचे स्पष्ट कारण नमुद करेल. मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत तक्रार निवारण समिती आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर सुधारणा करण्याबाबत आदेश देण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.