चंद्रपुर : केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना Caste wise census of OBCs करावी, केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (ड) (६) आणी कलम २४३ (ट) (६) मधे सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद, महानगरपालिका, नगरपरीषद, नगर पंचायत मधे ओबीसी संवर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमानात अथवा २७ टक्के राजकिय आरक्षण political reservation राहील अशी तरतूद करण्यात यावी, म्हणजे नेहमीसाठी हा प्रश्न सुटेल, सुप्रीम कोर्टाने supreme court जी ५० टक्केची आरक्षणाची मर्यादा आखुन दिली आहे ती केंद्र सरकारने हटवावी जेणे करुन ओबीसींना पुर्णत: न्याय मिळेल, केंद्र सरकारने ओबीसींची २७ टक्के पदभरती करुन रोहिणी आयोग Rohini Commission लागु करावा, केंद्र सरकारने ओबीसींना पदौन्नतीचा OBC promotion लाभ द्यावा व तशी घटना दुरुस्ती करावी या व ईतर प्रमुख मागण्यांना घेवुन आज (दि.२२) ला राज्यभर जिल्हा कचेरीसमोर अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करुन निवेदन पाठविण्यात आलीत.
स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करुन निदर्शने पार पडली व केंद्र सरकारला जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून निवेदने सोपविण्यात आली.
Obc reservation
या निदर्शनात ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला. बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, ॲड. टेमुर्डे, प्रा. सुर्यकांत खनके, अनिल शिंदे, प्रा. नितिन कूकडे, रवि वरारकर, रणजित डवरे, विजय मालेकर, डॉ. सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर, पारस पिंपळकर, संजय सपाटे, अशोक पोफळे, बबनराव राजुरकर, डॉ. संजय बर्डे, प्रा. जोत्सना लालसरे, प्रवीण जोगी, रवि जोगी, नितिन खरवडे, रजनी मोरे, विद्या शिंदे, मंजुळा डुडुरे, गणपती मोरे, बादल बेले, रवी टोंगे, नितिन खरवडे, कुणाल चहारे, तुळशिदास भुरसे, गणेश आवारी, अंकुश कौरासे, भुवन चिने, नामदेव मोरे, शाम लेडे, देवराव दिवसे, बोढे, प्रदिप पावडे, फूलझेले, ईटनकर, विठोबा पोले, राजु निखाडे, चंदू महात्मे, वसंता भोयर, योगेश्वर बोबडे, रामराव हरडे, गजानन अगडे, रविन्द्र ऊरकूडे, संजय बुरांडे, राजकुमार नागापुरे, निलेश चालुरकर, तथा हजारोंच्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थीत होता.