गडचांदूर :- कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर नगरपरिषद हद्दीतील एका आदिवासींच्या शेत जमीनीवर मनमर्जीने प्लॉट पाडून विक्री करून अशिक्षित आदिवासी शेत मालक तसेच प्लॉट धारक व शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप मनसे तालुकाध्यक्ष सुरेश कांबळे यांनी नगरपरिषद उपाध्यक्षांवर केला आहे.सदर प्रकरणी येत्या आठ दिवसात सखोल चौकशी करून दोषी tribal आढळल्यास उपाध्यक्षांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी कांबळे यांनी तहसीलदार कोरपना यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.कारवाई न झाल्यास येत्या ३० सप्टेंबर पासून येथील माता मंदिर जवळ अन्नत्याग उपोषण करणार असा इशारा कांबळे यांनी दिला आहे.काही दिवसापुर्वी असाचप्रकारे कांबळे यांनी निवेदन दिले असता,तेव्हा "सदर प्रकरणी २० सप्टेंबर रोजी मौका चौकशी करून कारवाई करू,तुम्ही उपोषण मागे घ्या" असे तोंडी आश्वासन तहसीलदारांनी दिले होते.तेव्हा यांच्या शब्दाला मान देऊन कांबळे यांनी उपोषण मागे घेतले होते.मात्र दिलेल्या आश्वासनची पुर्तता आजपर्यंत झाली नल्याने अखेर कांबळे अन्नत्याग उपोषण करणार आहे. Land mafiya
मनसेचे कांबळे यांनी तहसीलदार कोरपना यांना दिलेल्या निवेदनातून सविस्तर असे की,"मी स्वतः सत्तेत आहो, तुम्हाला घरकुलाचा लाभ मिळवून देतो. रोड,नाली,विद्युत अशाप्रकारे सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतो.असे आश्वासने देऊन न.प.उपाध्यक्षांनी अंदाजे चार वर्षापूर्वी नगरसेवक असताना प्लॉटांची विक्री केली. परंतू जेव्हा प्लॉट धारकांना जागे संदर्भात वास्तविकता कळली तेव्हा यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.सदर जमीन यांची नसून mns gadchandur आदिवासींची आहे. असे असताना उपाध्यक्ष महोदयांनी येथील काही प्लॉट धारकांना खोटे घर टॅक्स house tax पावत्या दिले. हे प्लॉट धारक जेव्हा आपले चालू वर्षाचे घर टॅक्स भरण्यासाठी नगरपरिषदेत गेले तेव्हा "तुमच्या मालमत्तेची इथे कसलीच नोंद नाही,सदर पावत्या खोटे आहे असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले." हे ऐकताच त्या गोरगरीब जनतेला एक धक्काच बसला. सदर प्रकरणात जमिनीचे मालक त्या आदिवासी बांधवासह गोरगरीब प्लॉट धारकांची फसवणूक तर झालीच आहे. शासनाचा लाखोंचा महसूल सुद्धा बुडाला आहे.अशा पद्धतीचे मजकूर निवेदनात नमूद करण्यात आले असून मागील नोव्हेंबर २०२० पासून सदर प्रकरणी चौकशीची मागणी तहसीलदरांकडे सुरू आहे मात्र याकडे सतत दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे आरोप कांबळे यांनी केले आहे. जनतेचे सेवक म्हणून समाजात मिरवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी अशाप्रकारे पदाचा दुरूपयोग करून गोरगरिबांची फसवणूक करणे कितपत योग्य,अशी भावना प्लॉट धारकांकडून व्यक्त होत असून आता याविषयी काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
--------------//-------------
तिथे मेश्राम ले-आऊटला लागुन जोगी ले-आऊट नाही मडावी ले-आऊट आहे. माझ्या नावावर सातबारा नाही आणि मी त्याचा मालक नाही. त्याला विकायचं होता त्यांनी तुकडे करून एक एक आपले प्लॉट विकले.आणि शासनाचा जे महसुल आहे तो भरायला तयार आहे.ते लावून द्यावा, विषय मोकळा करावा.पावत्याचा कसं आहे पावत्या म्हणजे येथे सुरुवातीला ग्रामपंचायत होती यानंतर नगरपरिषद झाली तेव्हा शासनाची योजना मिळावी म्हणून तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी यांना टॅक्स पावत्या बनवून दिले.गावाला लागून शेती असल्यामुळे सिमेंट कंपनीची धुळ व खराब वातावरणामुळे यांना बरोबर पीक होत नाही. डायवर्शन diversion होत नाही म्हणून ते गोरगरीब बिचारे शेती विकुन टाकते.याच्या पहिले असेच विकत होते लोक आणि मजूरदार डायवर्शनचे प्लॉट घेऊ शकत नाही.मी तर माझ्या जन्मापासून पाहत आहो शंभर रुपयांच्या स्टँप पेपरवर आदिवासी विकत आहे.आणि गैरअदिवासी सुद्धा विकत आहे.
शरद जोगी
उपाध्यक्ष न.प.गडचांदूर
-------------//------------