चंद्रपूर - केंद्र सरकारने कोळसा धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास अधिनियम, १९५७ मधील तरतूद अन्वये मौजा सुबई, तहसिल राजूरा, जि. चंद्रपूर येथिल एकूण क्षेत्र १८२.८३ हेक्टर अर्थात ४५९.७७ एकर जमिन चिंचोली ओपनकास्ट (रिकॉस्ट) परियोजना, बल्लारपूर क्षेत्र, जिल्हा चंद्रपूर करीता अधिग्रहीत करण्याबाबत दिनांक २० ऑगस्ट २०१० रोजी राजपत्र प्रकाशीत केले होते. त्यानुसार दि. १६ जुलै २०१३ रोजी संबंधीत शासकीय यंत्रणे मार्फत रेखांकन करून या अधिग्रहणात जाणा-या जमिनींची निश्चीती करण्यात आली. त्यानुसार वरील अधिग्रहीत जमिनी पैकी १६५.६२ हेक्टर जमिन खाजगी जमिन धारकांची व १७.२१ एवढी शासकीय जमिन अधिग्रहीत करण्या बाबत निरीक्षण अहवाल केंद्र सरकारला सोपवीला गेला. त्यानुसार दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी केंद्र सरकारने वर नमूद अधिग्रहीत केल्या जाणा-या जमिनींचे सर्वे क्रमांक नमूद असलेले राजपत्र प्रकाशीत केले. त्यानंतर या कोळसा प्रकल्पा बाबत पर्यावरण विषयक जाहिर लोक सुनावणी त्यावेळचे खासदार व ईतर लोक प्रतिनीधींच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत सुबईच्या प्रांगणात दि. २८/०७/२०११ रोजी पार पडली. त्यानंतर दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी या कोळसा खाण प्रकल्पा करीता वर नमूद सर्व अधिग्रहीत जमिनीवरील सर्व हक्क व अधिकार केंद्र सरकार प्राप्त करीत असल्या बाबतचे परिपत्रक केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने जारी केले. Coal Ministery
सुबई येथे प्रस्तावीत चिचोली ओपनकास्ट कोळसा खाण प्रकल्पातील सुबईच्या जागेतून प्रमाणात्मक ०:३० मिलीयन टन प्रति वर्ष व जास्तीत जास्त ०.४५ मिलीयन प्रती वर्ष कोळसा उत्पादन होणे प्रस्तावीत आहे.
कोळसा धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास अधिनियम १९५७ मधील तरतूदी नूसार त्यातील कलम ४ ते 11 मधील तरतूदींची पूर्तता केंद्र शासनाने केली.असुन मात्र त्यानंतर सदर जमिनीचा मोबदला निश्चीत करून त्यानूसारचा मोबदला व नियमानुसार अधिग्रहीत होणा-या जमिनीच्या मोबदल्यात नियमानुसार दोन एकरा मागे एक रोजगार या प्रमाणे प्रत्येक भूधारकास / नामनिर्देशीत व्यक्तीस नोकरी मिळणे प्रस्तावीत होते.
मात्र सन २०१४ नंतर सुबई चिंचोली क्षेत्राच्या या जमिनीच्या अधिग्रहणाची पुढील प्रकिया थड बरख्यात पडलेली अनुभवास येत आहे. त्यामूळे सदर जमिन अधिग्रहीत केली जात असल्याने त्यात शेती विकासासाठी पाण्याची सोय किंवा ईतर विकासात्मक कामे करणे संबंधीत भूधारकांना शक्य होत नाही तसेच शेती विकासा बाबत येणा-या संबंधीत शासकीय योजनेचा लाभ शेतक-यांना घेता येत नाही. कोणत्या अडचणीपायी संबंधीत शेती विकावयाची असल्यास ती विकणे किंवा बॅंकेकड़े गहाण ठेवून त्यावर कर्ज घेणे शेतक-यांना कठीण झाले आहे. सदर शेतीच्या अधिग्रहणातून नोकरी मिळेल व शेतकऱ्यांचा कुटुंब रोजगाराचा प्रश्न मिटेल असे वाटणा-या कुटूंबातील तरुणांचे वय वाढत चालल्याने त्यांच्या नोकरीचा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. अशा अवस्थेत सदर भूधारक शेतक-यांची अवस्था फार वाईट झालेली आहे.
शेतक-यांच्या वरील अडचणी बाबत त्यांच्या BRSP तर्फे वेळोवेळी मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व वेकोली च्या संबंधीत वरिष्ठ अधिका-यांना वेळोवेळी निवेदने देऊन एक दिवशीय धरने आंदोलन सुध्दा जिल्हाधिकारी कार्यालयात समोर करण्यात आलेली आहेत.
WCL कडुन वारंवार प्रत्येक वेळी त्यांना सुबईच्या जमिनीतून उत्पादन होणारा कोळसा खरेदी करण्या साठी ग्राहक मिळत नसल्याचे हास्यास्पद व तकलादू तोडी उत्तर शेतक-यांना देत आले आहेत.
अशा स्थितीत सुबई येबिल भू-धारकांच्या मनात असंतोष निर्माण झालेला असून त्यांची जमिन अधिग्रहीत करण्यासाठी तात्काळ उर्वरीत प्रक्रीया पूर्ण करावी या मागणीसाठी जिल्हा महासचिव सुरेशभाऊ मल्हारी पाईकराव यांनी WCL CMD ऑफिस गाठले शेतक-यांना मोबदला व रोजगार देण्यात यावे किंवा तात्काळ सदरची संपूर्ण जमिन अधिग्रहीत केली जाणार नसल्यास अधिग्रहणाच्या पूर्वी प्रमाणे मुक्त करावी, तसेच सदर जमिन डि-नोटीफाय केली गेल्यास शेतक-यांना अधिग्रहणाच्या पहिल्या राजपत्रा पासून आज पर्यन्त नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी सुरेशभाऊ मल्हारी पाईकराव यांनी WCL व प्रशासन यांच्या केली आहे.
वरील मागणीचा पाठपुरावा करत बी.आर.एस.पी जिल्हा महासचिव सुरेशभाऊ मल्हारी पाईकराव. यांच्या माध्यमातून WCL CMD साहेब मनोज कुमार यांना आज बैठकीत मागण्यांचे निवेदन सोपवण्यात आले आहे. शेतक-यांच्या या न्याय मागण्याची पूर्तता तात्काळ केली न गेल्यास, बी.आर.एस.पी. जिल्हा महासचिव सुरेशभाऊ मल्हारी पाईकराव सुबई-चिंचोली येथिल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संघर्ष समितीला सोबत घेवून अर्धनग्न आंदोलन सुरू करेल. निवेदन सादर करताना जिल्हा महासचिव सुरेशभाऊ मल्हारी पाईकराव, अरुण सोमलकर, वैभव वासेकर, निबरड, अशोक आसमपल्लीवार जगदीश मारबते, ईश्वर बेले राकेश पारशिवे व समस्त प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.