चंद्रपूर - राज्यातील निवडणूका आल्या की आम्ही महिलांना राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देऊ असा लॉलीपॉप राजकीय नेते वारंवार देत असतात मात्र ज्यावेळी नेमकं महिलांना आरक्षण किंवा राजकीय अथवा सामाजिक क्षेत्रात महत्वाचं पद द्यायचं असेल त्यावेळी मात्र तेच राजकीय नेते मृग गिळून गप्प असतात.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यात विविध शासकीय स्तरावर शासकीय समित्या नेमण्यात आल्या मात्र त्या समितीमध्ये महिलांना स्थान देण्याचे टाळण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या 15 सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली ज्यामध्ये विधानमंडळ व लोकसभा क्षेत्रातून खासदार बाळू धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे नियोजनाचा अनुभव असलेल्या सदस्यात राजेश कांबळे, राजेंद्र वैध जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले निमंत्रित सदस्यात संदीप गड्डमवार, गजानन बुटके, घनश्याम मूलचंदानी, दादाजी लांडे, प्रकाश देवतळे, अजय वैरागडे, संदीप गिर्हे, नरेंद्र पडाल, भोजराज उपासराव, मोरेश्वर टेम्भूर्डे, अरुण निमजे यांचा समावेश आहे.
हे सर्व सदस्य महाविकास आघाडी मधील घटक पक्षाचे पदाधिकारी आहे, मात्र या नियोजन समितीमध्ये एकाही महिलांना स्थान देण्यात आले नाही.
जिल्हा नियोजन समितीच्या नामनिर्देशित व निमंत्रीत सदस्यांमध्ये महिलांना डावलण्यात आल्याने महाविकास आघाडीमधील अनेक महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आधीच महिलांना 33 टक्के आरक्षण व कांग्रेसच्या स्थानिक कमेटीवर 50 टक्के आरक्षण असूनही एकाही महिलांना यामध्ये का स्थान देण्यात आले नाही? हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
