मेळघाटातील गडगा प्रकल्प 150 कोटीहून 450 कोटीवर पोहचला. राणापिसा आणि हिराबंबई प्रकल्प ठप्प आहे. मेळघाटात बच्चू कडूच्या प्रहार संघटनेचा आमदार आहे. मात्र, हे प्रकल्प ठप्प आहेत. पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंडाचे वाटप होऊन वर्ष झाले मात्र, नागरी सुविधांची कामे झालेली नाही. तेव्हापासून महत्वाकांक्षी पेढी प्रकल्प ठप्प आहे. बच्चू कडूंच्या बेलोरा या स्वतःच्या गावचा सिंचन प्रकल्प रखडला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील पांढरी, बोरडी, वासनी, राजुरा सर्व प्रकल्प कुलूपबंद आहेत. बच्चू कडू पालकमंत्री असलेल्या उमा बॅरेज, नेर धामना, पूर्णा बॅरेज, नया अंदुरा हे प्रकल्प बंद पडले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात लोवर पैनगंगा आणि खर्डा तर बुलढाणा जिल्ह्यात जिगाव प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. शाश्वत पाणी साठा हीच खरी शेतकऱयांची पुंजी आहे. शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवण्यासाठी नौटंकी करणारे बच्चू कडू पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष वाढत असताना राज्याच्या मंत्री मंडळात मूग गिळून गप्प बसले आहेत. अनुशेषग्रस्त विदर्भातील शेतकऱ्याची दुरवस्था असताना त्यांच्या बांधा पर्यंत पाणी पोहचवण्याची नैतिक जबाबदारी बच्चू कडू यांची आहे. सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प असल्याने आणि मंत्र्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याने विदर्भातील पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात वळता केला जातो, त्या विरोधात चकार शब्द काढण्याची बच्चू कडू यांची हिंमत नाही. मिळालेला मंत्रीपदाचा तुकडा जपण्यासाठी लाचारी पत्करणारे बच्चू कडू घरातला अंधार दूर न करता दिल्लीत उजेड पाडायला निघाले असल्याची टीका शिवराय कुळकर्णी यांनी केली आहे.
राज्याच्या मागास भागातील अनुशेषासंदर्भात दांडेकर समितीने 1994 च्या अहवालाव्दारे अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यामध्ये असलेला सिंचन विकास क्षेत्राचा आर्थिक तसेच भौतिक अनुशेष निश्चित केला होता. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांना असलेल्या घटनादत्त जबाबदारीच्या अनुषंगाने सन 2000-01 पासून पाटबंधारे विकास क्षेत्राच्या तरतुदीबाबत राज्यपालांकडून शासनास निर्देश दिले जात आहेत. या निदेशानुसार अमरावती विभागातील आर्थिक अनुशेष सन 2011 मध्ये संपुष्टात आला आहे. मात्र भौतिक अनुशेष अद्याप संपुष्टात आलेला नसल्याने राज्यपालांकडून त्यासाठी तरतूद करण्याबाबत प्रतिवर्ष निदेश दिले जातात.
जून 2012 रोजी शिल्लक असलेला 2,34,019 हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी102 प्रकल्पांचा समावेश असलेला “सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम” राज्यपालांच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाव्दारे सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील 102 प्रकल्पांपैकी 55 प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित 45 प्रकल्प रखडले आहेत. हे पूर्णत्वास नेण्यासाठी बच्चू कडू यांनी उजेड पाडलेला नाही. हे प्रकल्प ठप्प असल्याने उर्वरित 1,60,766 हेक्टर अनुशेष कसा दूर होणार याचे उत्तर राज्यातील महाविकास आघाडीने दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाही. कर्जमाफीचा लाभ नाही. आणि बांधावर पाणी मिळावे यासाठी बच्चू कडू बोलत नाहीत. या पार्शवभूमीवर त्यांनी नौटंकी थांबवावी, असे शिवराय कुळकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.