चंद्रपूर - महाराष्ट्र शासनाने राज्यात नव्याने घोषणा केलेल्या अभयारण्यामध्ये गोंडपिपरी तालुक्यातील कन्हाळगाव अभयारण्याची सुद्धा घोषणा केलेली आहे.या अभयारण्याला तालुक्यातील अनेक गावांचा विरोध आहे. प्रस्तावित कन्हाळगाव अभयारण्यातील बहुतांशी जंगल सध्या वन विकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे.वन विकास महामंडळातर्फे हजारो स्थानिक लोकांना या ठिकाणी रोजगार मिळतो.अभयारण्य निर्माण झाल्यानंतर अनेक गावांचा कोअर व बफर झोनमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे गावांवर बंधने लादले जातील. सध्या सुरू असलेले रोजगाराची साधने हिरावले जातील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये जैवविविधता तसेच वन्य प्राणी व विशेष करून वाघांचे संरक्षण-संवर्धन मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे जिल्ह्यात पुन्हा एका अभयारण्याची निर्मिती करणे व्यवहार्य ठरत नाही. तसेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामुळे पुनर्वसन झालेल्या गावाच्या नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना मागील अनेक वर्षापासून करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रस्तावीत कन्हाळगाव अभयारण्य रद्द करण्यात यावे अशी मागणी स्थानिकांतर्फे सातत्याने करण्यात येत आहे.या प्रस्तावित अभयारण्याच्या विरोधात आसपासच्या चाळीसच्या वर गावकऱ्यांनी मोर्चा सुद्धा काढला होता. मात्र शासनाने दखल घेतली नाही.
जन विकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी गव्हाड यांना निवेदन देऊन शासनाकडे कन्हाळगाव अभयारण्य रद्द करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केलेली आहे. शिष्ट मंडळांमध्ये कन्हाळगावचे सरपंच प्रदीप कुळमेथे, ग्रामपंचायत सदस्य गणराज धंद्रे, गणेश चचाणे, सुरेश मेश्राम, चिवडा ग्रामपंचायत सदस्य दीपक पेंदोर,कोठारी चे प्रमोद काटकर, झरणचे अरुण धकाते,विश्वनाथ मंडल, ज्ञानेश्वर मरसकोल्हे (केमारा), सुनिल आत्राम (दुबारपेठ) इत्यादी नागरीक उपस्थित होते. कन्हाळगाव अभयारण्य रद्द न केल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा सुद्धा यावेळी देण्यात आला.