News34 chandrapur
चंद्रपूर - चंद्रपूर शहर महानगरपालिका हद्दीत मागील अनेक वर्षांपासून रेल्वे लाईन झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. Encroachment in chandrapur
चंद्रपूर रेल्वे यार्ड परिसरातील मागील 30 ते 40 वर्षांपासून हजारो नागरिक त्याठिकाणी राहतात, मात्र इतक्या वर्षानंतर रेल्वे विभागाने त्या जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांना घरे खाली करण्याचा इशारा दिला आहे. रेल्वेच्या जागेवर नागरिक अतिक्रमण करून राहतात असा निष्कर्ष त्यांनी काढला, आता रेल्वे यार्ड परिसरात असणाऱ्या सर्व घरांना तोडण्याचा फतवा रेल्वे विभागाने काढला आहे.
1 मार्च ते 2 मार्चपर्यंत रेल्वे विभागाला त्याठिकाणी असलेले सर्व अतिक्रमण काढण्याचे आदेश मिळाले आहे, रेल्वे विभागविरोधात परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी एड. फरहात बेग यांच्या माध्यमातून न्यायालयाचे दार ठोठावले.
सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 17 मार्च ला याबाबत निकाल लागणार आहे पण त्याआधी रेल्वेने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न बघता घरे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या मुद्द्यावर फरहात बेग व कल्याण कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत रेल्वे विभागाच्या या मनमानी कारभार विरोधात कायदेशीर लढा देऊ व न्याय मिळेपर्यंत नागरिकांचे घरे तोडू देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. Railway station chandrapur
फरहात बेग यांनी माहिती दिली की सदर परिसराचा आम्ही नकाशा मागविला असता त्यामध्ये रेल्वे विभागाची ती जागा नाही असे स्पष्टपणे दिसत आहे, जर त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी अतिक्रमण केले असेल तर इतक्या वर्षात रेल्वे विभागाला अतिक्रमण दिसले नाही काय? आज रेल्वे विभागाला त्याठिकाणी अतिक्रमण आहे असे का दिसले?
परिसरात शासनाद्वारे घरगुती व सार्वजनिक नळ, उद्यान, पक्के रस्ते, घरकुल योजनेद्वारे अनेकांना घरे मिळाली आहे, सदरची जागा ही नझुल मध्ये येत असून त्या जागेवर रेल्वे विभागाचा कसलाही संबंध नाही अशी माहिती बेग यांनी दिली आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये रेल्वे विभागाने जलनगर परिसरातील 700 ते 800 नागरिकांना त्यांची साधी बाजू ऐकून न घेता घरे पाडण्याचे आदेश दिला, मात्र न्यायालयाचे दार ठोठावल्यावर त्यावर स्टे मिळाला पण 23 फेब्रुवारीला रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी जलनगर भागात भोंगा लावून नागरिकांना 28 फेब्रुवारीच्या आत घरे खाली करा असा आदेश दिला.
विशेष बाब म्हणजे या परिसरातील नागरिकांनी मनपाच्या पट्टा वाटप धोरणसंदर्भात कागदपत्रे सुद्धा जमा केली आहे, सध्या शहरातील अनेक झोपडपट्टी भागात मनपा द्वारा पट्टे वाटप काही दिवसात सुरू होणार आहे.
Indian railway
यावर एडवोकेट बेग यांनी रेल्वे विभाग न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचा आरोप लावला आहे.
याबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन मध्ये रेल्वे विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत जोपर्यंत त्याठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्या परिसरातील घरांना तोडण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले.
याबाबत रेल्वे विभागातील अधिकाऱ्यांशी सम्पर्क केला असता त्यांनी सांगितले की याबाबत रेल्वे व राज्य सरकार आपसात समनव्य साधत आहे, ज्यावेळी नव्याने आम्हाला आदेश मिळणार त्यावेळी आम्ही अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू करू.
काही वर्षांपूर्वी असाच प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजरी या गावात असाच प्रकार घडला, रेल्वे लाईनजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना घरे खाली करण्याचे आदेश रेल्वे विभागाने दिले होते, याबाबत अनेक शासन स्तरावर बैठकी झाल्या होत्या, आजी-माजी पालकमंत्र्यांनी नागरिकांना रेल्वे विभाग तुमच्या घराला हात लावणार नाही अशी भूमिका घेतली मात्र त्यांनतर अवघ्या काही दिवसांनी रेल्वे विभागाने ते सर्व अतिक्रमण साफ केले.
त्यावेळी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी यांच्यावर नाराजीही व्यक्त केली होती, आता पुन्हा तसाच प्रकार चंद्रपुरात होत असून माजरी सारखी परिस्थिती रेल्वे लाईन परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांवर येणार अशी चर्चा आहे.