News34 chandrapur
नागपूर/चंद्रपूर - राज्यात पारदर्शी कारभार करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार आता लोकायुक्त कायदा आणण्याची तयारी करीत असून यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचं बिल मांडणार अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. Lokayukt law 
येत्या 6 महिन्यात सदर कायदा तयार करण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. विशेष म्हणजे या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री सुद्धा येणार आहे, जर मुख्यमंत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर त्यांची सरळ चौकशी करण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी (Anna Hazare) दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, 2013 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2013 असे देखील म्हटले जाते, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते. Devendra fadanvis press conference
मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले, तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर क्रांतिकारी कायदा राज्यात लागू होणार, असं म्हणता येईल.