News34 chandrapur
चंद्रपूर / यवतमाळ :- आरसीसीपीएल कंपनी व्दारा दलालांना हाताशी घेवुन परसोड़ा लाइमस्टोन लिज क्षेत्रातील प्रभावित शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लुट व फसवणूक केली आहे. या अनधिकृत प्रकारास जिल्हा प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याने दलालामार्फत झालेल्या खरेदी विक्रींच्या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी राज्यशासनाकडे पत्राव्दारे केली आहे.
Brokers buying land
जिल्हा प्रशासनाने जमिन खरेदीबाबत कसलीही अधिसुचना निर्गमित केली नसताना किंवा जमिन खरेदीबाबत कंपनीने प्रशासनाची परवानगी घेतली नसताना या लाइमस्टोन लिज क्षेत्रातील जमिनींची दलालाव्दारे खरेदी होतेच कशी? Limestone Ledge असा प्रश्न उपस्थित करून या संपूर्ण प्रकारास जिल्हाधिकाऱ्याचे अभय असल्याचा आरोप हंसराज अहीर यांनी केला आहे. एकंदरीत या खरेदी विक्री च्या व्यवहारामागे आरसीसीपीएल कंपनीचे बड़े अधिकारी आपल्या स्वार्थासाठी दलालांना हाताशी धरून गोरगरीब आदीवासी व गैरआदीवासींच्या जमिनी मातीमोल भावाने खरेदी करुन या जमिनी स्वतःच्या व कंपनीच्या घशात घालत असल्याचा घणाघात करित या प्रकरणात गुंतलेल्या तथाकथीत अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी अशी मागणीसुध्दा हंसराज अहीर यांनी एम पी बिरला व्यवस्थापनास केली आहे.
LARR Act 2013
राज्य शासनाला लिहिलेल्या पत्रात पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अहीर यांनी म्हटले आहे की सन 2020 मध्ये झालेल्या जनसुनावणीला दोन वर्षांचा कालावधी झाला असतांना कंपनीव्दारा संबंधीत गावातील शेतकऱ्यांना जनसुनावणीमध्ये दिलेल्या आश्वासनाला ज्यात जमिन खरेदीबाबत शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी, मध्यस्थी व एलएआरआर ॲक्ट 2013 नुसार योग्य मोबदला देवुन या जमिनी खरेदी केल्या जातील व रोजगार सुध्दा दिला जाईल असे सांगितले परंतु दलालामार्फत जमिनी खरेदी करुन या आश्वासनाला कंपनीने हरताळ फासला असल्याचे अहीर यांनी म्हटले आहे. जे दलाल या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात लिप्त आहेत त्यांना अधिसुचनेखेरीज जमिन खरेदीचा अधिकार नाही असे असतांना जिल्हा प्रशासनाच्या आशिर्वादाने लिज क्षेत्रातील परसोडा, गोविंदपूर, कोठोडा (बु.), कोठोडा (खु.) या गावातील सुमारे 200 ते 250 एकर जमिनीची खरेदी दलालांनी आरसीसीपीएल कंपनीच्या फायद्यासाठी खरेदी केली असल्याने व या व्यवहारात संबंधीत शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक लूट झाली असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही हंसराज अहीर यांनी केली आहे.
A thorough investigation
जोपर्यंत एलएआरआर ॲक्ट 2013 नुसार प्रशासनाव्दारे अधिसुचना जारी केली जात नाही, औद्योगिक विकास आयुक्तांची परवानगी दिली जात नाही. त्याशिवाय आरसीसीपीएल कंपनीच्या नावे जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार दलालांकडून होता कामा नये, दलालाव्दारे जे खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत ते सर्व अवैध घोषित करुन रद्दबातल करण्यात यावेत असेही अहीर यांनी म्हटले आहे.