News 34 chandrapur (गुरू गुरनुले)
मुल - आजच्या स्थितीत शेतकरी कर्ज बाजारी झाला असून, चालू हंगामात शेतीचे कामे करण्यासाठी पैसे नाही, शेतकऱ्यांचे खिसे रिकामे झाले आहेत. हंगाम तोंडावर येऊन पडला आहे. 
शेतकरी मागील अवकाळी दुष्काळामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. अशाही परिस्थितीत पुन्हा सोने-नाणे गहाण ठेऊन शेतकरी पीक कर्जाचा भरणा केलेला आहे.केंद्र व राज्य शासनासोबत बिचारा शेतकरी इमानदारीने आणि विश्वासाने वागत असतांना देखील शासन मात्र शेतकऱ्यांसोबत कधीच इमानदारीने व विश्वासाने वागताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उधोजक,अधिकारी,कर्मचारी,व्यावसाईक आपली मागणी केंद्र असो वा राज्य शासनाकडे करताच त्यांची मागणी त्वरित पूर्ण केली जाते, परंतु शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीला कधीच त्वरित पूर्ण केली जात नाही.वर्षोनुवर्षे त्याला आपली मागणी रेटतच राहावे लागते.ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही. फक्त शेतकऱ्यांना तात्पुरते आश्वासने देऊन पुढे ढकलल्या जात आहे.परंतु ज्या-,ज्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. तिथले स्थानिक आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधी पक्ष नेतेही दुष्काळग्रस्त,कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाहिजे तसे रेटून धारतच नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या हातात काही येत नाही. यासाठी ज्या भागातल्या शेतकऱ्यांवर संकट येत असते त्याची नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था केंद्र व राज्य शासनाने त्या-त्या तालुका प्रमुख म्हणून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचेकडेच सोपविली तर शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळेल अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ बोलून दाखविलें आहे. बांधवमागील नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या अवकाळी पावसाने मुल व सावली तालुक्यातील धान पिकाचे फार मोठे नुकसान केले. सतत पाच सहा दिवस शेतकऱ्यांचे कापलेले धान पाण्यात बुडन राहिल्याने धान लाल झाले त्यामुळे कोणी घायला तयार नाही तोंडात आलेला घास गेला. शेतकऱ्यांचे खरीप पीक हातातून गेले. शेतकरी हवालदिल होऊन खचला. शेतकऱ्यांचे धान बांधितच कोंब निघून वापुन गेले. उत्पन्न अर्ध्यापेक्षाही कमी झाले. जे हाती आले तेही व्यापारी घ्यायला तयार नाही धान लाल पडल्यामुळे आजही शेतकऱ्यांचे धान घरीच पडले आहे त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अजूनही धान कापणी -बांधणीचे व चुरण्याचे पैसे देने बाकी आहे. आपसी उसनवरीने घेतलेले पैसे देणेच आहे .पैसे कुठून आणावे या विवंचनेत शेतकरी सापडला असतांना सहकारी सोसायटी मधून व सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकामधून हंगामाच्या पूर्वी घेतलेले पीक कर्जाची रक्कम माहे मार्च २०२२ च्या भरणा करावयाचा आहे. असा कर्जाचा डोंगर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असतांना केंद्र व राज्य शासनाकडून चार महिन्याचा कालावधी लोटला तरी सुद्धा मुल-सावली-सिंदेवाही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई आणि पीक विम्याचे एकही पैसे मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येणार असल्याची प्रतिक्रिया सावली-मुल तालुक्यातील अनेक नुकसान ग्रस्त शेतकरी बांधवांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ व्यक्त केली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील शेतकरी बांधवाकडून पीक कर्ज देतांना संबंधित बँकेनी किंवा सोसायटीने दरवर्षीच पीक विम्याचे पैसे कपात केले आहे. मग कपात केलेले पैसे आजही विमा कम्पनिकडे जमा आहेत. Insurance company परंतु कित्येक वेळा ओला किंवा सुका दुष्काळ पडला असतांना सुद्धा आतापर्यंत पीक विम्याचे पैसे एकही शेतकऱ्याला देण्यात आलेले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. जर शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई दिली जात नसेल तर पीक कर्ज घेतांना शेतकऱ्यांकडून कपात करण्यात आलेली विम्याची इतक्या वर्षाची रक्कम तरी शेतकऱ्यांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी परत करावे अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. Crop debt
एकीकडे केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजना देत असतांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पहिले शासनाच्या वेबसाइटवर Online अर्ज करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतांना मात्र पहिले शेतकऱ्यांनी स्वतः पैसे खर्च करावे, आणि नंतर त्याचे बिल संबंधित दुकानदार कडून घेऊन आणलाईन सादर करावे.असे केल्यानंतरच शासनाकडून शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यात येईल अशा सूचना केल्या आहेत. परंतु शेतकरी शासनाला असे सांगू इच्छितात की, जर आम्हा शेतकऱ्यांकडे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नगदी पैसे असते तर शासनाकडून पैसे मागण्याचा प्रश्नच नव्हता. ही अवस्था शेतकऱ्यांची आहे. म्हणून शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजनेपासून अनेक शेतकरी अजूनही वंचित राहत आहेत. यासाठी शासनाने याचा गँभीर विचार करुन शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी योजना मंजुरीचे तसेच सर्व आर्थिक अधिकार त्या-त्या तालुका कृषी अधिकारी आणि तालुका प्रमुखाकडेच देण्यात यावे. जेणे करुन शेतकऱ्यांचा आणलाईन करण्यासाठी वेळही वाया जाणार नाही,आणि शेतकरी शासनाच्या योजनेपासून वंचीतही राहणार नाही. अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.