news34 chandrapur
चंद्रपूर - कोळश्याचा तुटवडा होत असल्याने राज्यात वीज भारनियमनाचे संकट उभे आहे, त्यामुळे नाईलाजास्तव राज्य सरकारला भारनियमन करावे लागत आहे अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली, मात्र त्यांच्या वक्तव्यावर माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत भारनियमनावर चांगलाच समाचार घेतला आहे. Coal shortage
ऊर्जामंत्री म्हणतात की राज्यात कोळश्याचा तुटवडा आहे, याला जबाबदार केंद्र सरकार आहे, मात्र अहिर यांनी राज्य सरकारवर टीकेचा भडिमार करीत, सध्या देशात कोळश्याचे उत्पादन वाढले आहे, कोळश्याची कुठेही कमतरता नाही, राज्य सरकार व ऊर्जामंत्री नियोजनशून्य असल्याने राज्यावर वीज भारनियमनाचे संकट ओढावले आहे. Load shedding
विदर्भात अनेक कोळसा खाणी आहे मात्र त्यामध्ये राज्य सरकार कोळश्याचा कसलाही करार करीत नाही, चंद्रपुरातील धोपटाला खाणीतून मध्यप्रदेश सरकार कोळसा खरेदी करीत आहे, मात्र राज्य सरकारला कोळसा खरेदी करण्यात काही रुची नाही.
महजेनको कडे कोळसा स्टॉक करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे, तरी सुद्धा सरकार कोळसा आरक्षित करीत नाही. Coal mine
राज्य सरकारला ओरिसा मधून कोळसा घेण्यास रुची आहे मात्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेला कोळसा खरेदी करण्यासाठी नाही. Hansraj ahir
महाविकास आघाडी सरकारच्या राजकारणाचा सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे.
केंद्राच्या नावाने बोंबा मारायच्या हे काम सध्या सरकार करीत आहे.
सध्या राज्यात उष्णतेची लाट असून सुद्धा भारनियमनाचे सोंग करून सरकार सामान्य नागरिकांच्या जीवावर उठली आहे.
देशभरात कोळसाटंचाई आणि विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे राज्यात 30 जूनपर्यंत रोज 8 तास भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. महावितरणने तब्बल तीन महिन्यांसाठी भारनियमनाचे वेळापत्रक जाहीर करून जनतेला जबरदस्त ‘झटका’ दिला.
उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेची मागणी वाढली. दुसरे म्हणजे वीजनिर्मिती घटली. कोळशाची टंचाई असल्याने औष्णिक वीजनिर्मिती घटली. power supply shortage 2022 पाणीटंचाईमुळे 1920 मेगावॅट क्षमतेचा कोयना जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे अशक्य झाले आहे आणि तिसरे कारण म्हणजे विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी बाहेरील राज्यातून वीज खरेदीचा मार्गही बंद झाला आहे. Mahagenco
महाराष्ट्रात सध्या विजेची मागणी रोज 28 हजार मेगावॅट इतकी आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे चार हजार मेगावॅटने ही मागणी वाढली. फेब्रुवारीमध्ये ही मागणी 24 हजार मेगावॅट होती. ती आता 25 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे.
ऊर्जा विभागाने जिल्हा आणि उपकेंद्रनिहाय भारनियमनाचे वेळापत्रक तयार केले आहे. दिवसाचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. मे अखेरपर्यंत दिवसा अथवा रात्री आठ तास भारनियमन केले जाईल.
विशेष म्हणजे दरवर्षी उन्हाळ्यात विजेच्या मागणीत वाढ होते हे सरकारला ठाऊक असून सुद्धा त्यांनी कोळसा आरक्षित केला नाही.
अशी खरमरीत टीका माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी केली आहे.