चंद्रपूर - येथील महाऔष्णिक वीज केंद्रातील सात प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याकरिता ५ ऑगस्ट २०२० रोजी संच ८/९ च्या चिमणीवर चढले होते.
त्यांच्या या आंदोलनानंतर दुर्गापूर पोलीस स्टेशन येथे ३८ प्रकल्पग्रस्तांवर गुन्हे दा खल करण्यात आले होते. परंतु त्या प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई झाल्यास त्यांना नोकरीवर लागण्यास नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन त्यांना न्याय देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी जिल्हाधिकारी, महाऔष्णिक वीज केंद्र, पोलीस विभागाकडे केली आहे. Take back the crime
जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत नरखेडकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी, महाऔष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य महाप्रबंधक पंकज सपाटे, निवासी जिल्हाधिकारी मेश्राम, पोलीस निरीक्षक स्वप्नील धुळे यांची उपस्थिती होती.
Projects victim
१९८४ ते १०९० या काळात शेतकरी कुटुंबाच्या शेत जमिनी वीज केंद्राने अधिग्रहित केल्या. त्यावेळेस त्यांना योग्य मोबदला व नोकऱ्या घ्यायला पाहिजे होत्या. मात्र, आज तीस ते पस्तीस वर्षे लोटल्यानंतरही सुमारे ७१० प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरीपासून वंचित आहेत, हि गंभीर बाब आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील पदभरतीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण संधी व प्राधान्य द्यावे. यासह अन्य मागण्यांना घेऊन सात प्रकल्पग्रस्त शासनाचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधण्याकरिता चिमणीवर चढले होते. यावर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली होती. परंतु पोलीस विभागाने या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. Ctsps chandrapur
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत माहिती देऊन हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. प्रशासनाने देखील सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
