चंद्रपूर : चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या राणी हिराई सभागृहात २० जानेवारी रोजी ऑनलाईन पार पडलेल्या विशेष अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापती संदीप आवारी यांनी सन २०२१-२२ चा सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट म्हणजे यात कोणत्याही प्रकारची करवाढ प्रस्तावित नाही. सन २०२१-२२ चा सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रकात काही बदल सुचवून मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार या अंदाजपत्रकात सन २०२२-२३ ची सुरुवातीचा शिल्लक रु. ३९.१६ कोटी धरुन रु. २५२.७८ कोटी (महानगरपालिकेचे स्वउत्पन्न, शासकीय अनुदाने, भांडवली उत्पन्न) उत्पन्न राहण्याची शक्यता आहे. सन २०२२-२३ मध्ये रु.३१९.५९ कोटी खर्च होणार असून अखेरची शिल्लक रु. २७.६३ कोटी राहणार आहे. त्यानुसार सदरचा अर्थसंकल्प हा तुटीचा अर्थसंकल्प राहणार असून, ही तुट रू. २७.६३ कोटी राहणार आहे.
Chandrapur municipal corporation budget
सभेच्या अध्यक्षस्थानी उपमहापौर राहुल पावडे होते. आयुक्त विपीन पालीवाल यांची उपस्थिती होती. महापौर राखी कंचर्लावार यांच्यासह सर्व गटनेते, नगरसेवक आणि अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. No tax hike
स्थायी समिती सभापती संदीप आवारी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, या अंदाजपत्रकात अमृत योजना, पंतप्रधान आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना, महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान इत्यादी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे महानगरापलिका निधीमधून दिव्यांगासाठी विविध योजना, विद्यार्थ्याकरिता स्पर्धापरिक्षा अभ्यासिका/ शिकवणी, समाजभवन निर्माण, व्यायाम शाळा, रस्ते, नाली, शहर सौंदर्यीकरण, नविन फायर स्टेशन, वाहनतळ, पथदिवे आधुनिकरण इत्यादी महत्वाच्या बाबीचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाच्या महत्वाच्या बाबी (सन २०२२-२३ करिता)
१. सन २०२२-२३ या वर्षात महापालिकेस मालमत्ता कर व इतर करापासून अंदाजे उत्पन्न रु. ३६.८३ कोटी मिळण्याची शक्यता आहे.
२. सन २०२२-२३ मध्ये सफाई शुल्क व उपयोगिता शुल्क यांच्या माध्यमातून अनुक्रमे रु. ४०० कोटी व रु. ४ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे.
३. सन २०२२-२३ मध्ये बांधकाम परवानगी विकास शुल्कच्या माध्यमातून रु. ६ कोटी चे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
४. गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार गुंठेवारी शुल्कापोटी सन २०२२-२३ मध्ये रु. ७ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
५. सन २०२२-२३ मध्ये GST जी.एस.टी चे सहाय्यक अनुदानाच्या माध्यमातून रु. ८० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
६. सन २०२२-२३ मध्ये १५ वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून रु. २० कोटी चे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
७. सन २०२२-२३ इमारती / गाळे यांच्या भाड्यांचा माध्यमातून रु. १.७९ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
८) सन २०२२-२३ पाणी कर व पाणिपुरवठा मिटरींग व टेलिस्कोपीग शुल्कच्या माध्यमातून अनुक्रमे रु. ५ कोटी व रु .३ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे.
९) सन २०२२-२३ मध्ये केंद्र/राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविण्याकरिता रु. ४८.३८ कोटी अनुदान मिळणे अपेक्षित धरले आहे.
१०) केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत सांडपाणि पुनःचक्रिकरण व पुनर्वापर प्रकल्पाकरिता महापालिकेचा हिस्सा टाकण्याकरिता रु. १०.०० कोटी कर्ज रुपाने उभारण्यात येणार आहेत.
अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या महत्वाच्या बाबी ( सन २०२२-२३ करिता)
१) विविध योजनामध्ये टाकावयाच्या महापालिकेच्या हिस्यापोटी रु. १२.२५ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
२) कोविड- १९ सारख्या आजाराच्या उपाययोजनाकरिता आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत रु .३ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
३) महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत विविध योजना राबविण्याकरिता रू. २ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
४) आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांकरिता विविध सुविधा पुरविण्याकरिता रु. २ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
५) महानगरपालिकेतर्फे राबवावयाच्या दिव्यांग धोरणासाठी दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रमाअंतर्गत रु. २५ लक्ष तरतुद करण्यात आली आहे.
६) नवीन विद्युत लाईन/ पोल शिफ्टींग / भुमिगत वायरींग / पथदिवे आधुनिकीकरण याकरिता रु. ३.८५ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
७) प्रत्येक झोन मधील सर्व नगरसेवकांकरिता पुढील वर्षी वाढणाऱ्या १५ टक्के नगरसेवकासह एकुण नगरसेवकाकरिता प्रत्येकी रु. १० लक्ष याप्रमाणे नगरसेवक स्वेच्छा निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
८) खुल्या जागांचा विकास याकरिता रु. ३.०० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
९) आरोग्य विषयक सोई सुविधा पुरविण्याकरिता रु. १.१८ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे
१०) शहरातील विविध भागांमधील करावयाच्या नाली बांधकाम / भुमिगत नाली बांधकाम याकरिता रु .३.०० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
११) शहरातील विविध भागातील रस्ते बांधकाम याकरिता रु. ५ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
१२) विकास आराखड्यातील मंजुर अभिन्यासातील रस्ते विकास याकरिता रु. २ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
१३ ) झोन अंतर्गत विविध विकास कामे व दुरुस्ती, आकस्किम खर्च याकरिता तीनही झोनकरिता रु. ३.९६ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
१४) घनकचरा वाहतूक व नाली सफाई याकरिता अनुक्रमे रु. १५ कोटी व रु. ८ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
१५) व्यायाम शाळा बांधकाम याकरिता रु .२० लक्ष तरतुद करण्यात आली आहे.
१६ ) समाजभवन बांधकाम याकरिता रु. २० लक्ष तरतुद करण्यात आली आहे.
१७) विद्यार्थ्याकरिता स्पर्धापरिक्षा अभ्यासिका / शिकवणी करिता रु .२५ लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने स्थायी समितीचा सभापती म्हणून अंदाजपत्रकातील काही निर्णय घेतांना मला आनंद होत आहे. अंदाजपत्रक सादर करताना माजी अर्थमंत्री तथा लोकलेखा समिती अध्यक्ष सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या आशिर्वादाने मला ही संधी प्राप्त झाली. या अर्थसंकल्पात चंद्रपूर शहराच्या विकासच्या गती कधीच थांबली नाही पाहिजे म्हणून या अर्थसंकल्पात सर्वात प्रथम शहराच्या विकासाला प्रथम स्थान देवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. या शहराचा विकास करताना मला आपल्या सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
- संदिप आवारी
सभापती, स्थायी समिती चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूर
भ्रष्टाचारामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल - पप्पू देशमुख
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष संदिप आवारी यांनी 27. 63 कोटी रुपये तुट असलेला 319.59 कोटी रूपये खर्चाचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. निळ्या पुर रेषेमुळे शहरातील गुंठेवारीची सर्व प्रकरणे प्रलंबित असताना गुंठेवारीतून 7 कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचा अंदाज बांधण्यात आलेला आहे.अशाच प्रकारे अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या अनेक बाबी फूगवून दाखविण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील खरी तूट 50 कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे.
यापूर्वी महानगरपालिकेची विविध बँकेमध्ये एकूण जवळपास 50 कोटी रुपयांची fixed deposit एफडी होती. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची एफडी तोडण्यात आलेली आहे. राखून ठेवण्यात आलेल्या पैशातून खर्च भागविण्याचा हा प्रकार आहे. आजमितीस मनपाकडे केवळ 15 कोटी रुपये एफडी च्या स्वरूपात जमा आहेत.
मनपाचे कर्मचारी व कंत्राटी कामगार यांचे वेतनावर एकूण वार्षिक 60 कोटी रुपयांच्या जवळपास खर्च आहे. आर्थिक तूट वाढत असतान प्रत्येक ठिकाणी काटकसर करणे गरजेचे असूनही मनपातील सत्ताधारी निधीचा सर्रासपणे दुरुपयोग करीत आहेत. कंत्राटदाराच्या हिताचे धोरण सत्ताधारी राबवत असल्यामुळे मनपाला करोडो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. एकूनच चंद्रपूर महानगरपालिकेची वाटचाल दिवाळखोरी कडे होत आहे. अनेक ठिकाणी गरज नसताना व जनतेची मागणी नसताना कंत्राटदारांच्या हिताची कामे करण्यात येत आहेत. याचा आर्थिक फटका महानगरपालिकेला बसत आहे. अडचणीच्या काळात महानगरपालिकेची आर्थिक लूट करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे दुष्परिणाम भविष्यात चंद्रपूरकरांना भोगावे लागतील याची खंत वाटते.