चंद्रपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने PWD निविदा न देताच 16.50 लाखांचे काम पूर्ण केल्याचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे ह्यांनी हे प्रकरण समोर आणले. याबाबतचे वृत्त प्रकाशित होताच सार्वजनिक बांधकाम विभागात चांगलीच खळबळ माजली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता कुंभे ह्यांनी सारवासारव करीत सर्व काम हे नियमानुसारच झाले असल्याची भ्रमित करणारी माहिती दिली. याबाबतचा जाब विचारण्यासाठी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागात संदीप गिर्हे ह्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह धडक दिली असता याची कुजबुज अधिकाऱ्यांना लागली. अधीक्षक अभियंता साखरवाडे, कार्यकारी अभियंता कुंभे हे दोघेही आपल्या कार्यालयात नव्हते. कुंभे ह्यांना वारंवार फोन करूनही त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. कुंभे हे कार्यालयीन वेळेवर विश्रामगृहात खासगी मिटिंग करीत बसले होते. ह्याची माहिती मिळताच गिर्हे थेट शासकीय विश्रामगृहात धडकले. ह्यावेळी चर्चा करण्याऐवजी कुंभे ह्यांनी तिथून पळ काढला. विशेष म्हणजे आपले शासकीय वाहन जाग्यावर ठेऊन एका खासगी वाहनात त्यांनी पोबारा केला. त्याचा पाठलाग करूनही ते गवसले नाहीत. यानंतर त्यांनी थेट आपला फोन बंद केला. Shivsena Style अधिकाऱ्यांची अशी भूमिका त्यांच्या कार्यप्रणालीवर दाट संशय निर्माण करणारी आहे. गिर्हे ह्यांनी यात थेट भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. जर तसं नसेल तर अधिकाऱ्यांनी ते कागदोपत्री ते सिद्ध करावे असे थेट आव्हान गिर्हे ह्यांनी दिले आहे. मात्र त्यांच्या या आव्हानाकडे अधिकारी पाठ फिरवताना दिसत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना बळ मिळताना दिसत आहे.
Sandip Girhe
शासकीय विश्रामगृहाच्या डागडुजीसाठीचे 16.50 लाखांचे काम होते. 3 लाखांच्या वर कामाची निविदा काढावी लागते. मात्र आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्याच्या हेतूने निविदा न काढताच थेट काम सुरू करण्यात आले. याबाबत सेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे हे 22 ऑक्टोबरला बांधकाम विभागात गेले असता ह्याची कुठलीही निविदा काढली नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली. त्यानंतर सारवासारव करण्यासाठी त्याच दिवशी म्हणजे 22 ऑक्टोबरला निविदा प्रकाशित करण्यात आली ज्याची अंतिम तारीख 29 ती उघडणार आहे. हा प्रकार म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचविण्याचा आहे. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात काहीही चूक नाही असा दावा करीत जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या माध्यमातून सविस्तर स्पष्टीकरण देणार असल्याची थाप दिली. मात्र, या दिवशी अशी कुठलेही प्रसिद्धीपत्रक जारी झाले नाही. उलट कार्यकारी अभियंता कुंभे ह्यांनी काही प्रसारमाध्यमांना झाला तो प्रकार बेकायदेशीर नाही असा दावा केला. ह्याचा जाब विचारण्यासाठी गिर्हे पोचले असता कुंभे ह्यांनी मात्र पोबारा केला आहे. याबाबतची तक्रार गिर्हे ह्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ह्यांच्याकडे केली आहे. या संपूर्ण प्रकारनाची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात आता चांगलीच खळबळ माजली आहे.