कोरपना ता.प्र.सै.मूम्ताज़ अली:-
कोरपना तालुक्यात सर्वात मोठी व प्रतिष्ठेची मानली जाणारी गडचांदूर नगरपरिषदेने कोरोना काळात काही अपवाद वगळता लोकहिताच्या प्रश्नांना फारसं महत्व दिलेले नाही असे आरोप होत आहे.असे असताना इतर मुद्यांसह विशेषतः दारू दुकानासाठी बोलावलेली विशेष सभा सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे.या दारू दुकानाच्या विरोधात त्या ले-आऊटच्या नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पहायला मिळत असून विशेषतः यासाठी महिलांनी एल्गार पुकारला आहे.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरसेवक सागर ठाकूरवार,वैशाली गोरे, किरण अहिरकर यांनी याबाबत अॕड.दीपक चटप यांच्यामार्फत ३० आगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे केस दाखल केली आहे.जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी यांना अहवाल मागवल्याची माहिती आहे.
१७ ऑगस्ट २०११ च्या शासन निर्णयानुसार देशी दारू दुकानाची अनुज्ञप्ती नगरपरिषद हद्दीत स्थलांतरित करताना प्रभागातील ५० टक्के मतदारांची किंवा महिलांची सहमती घेणे आवश्यक आहे.मात्र यासाठी अशी कोणतीही सहमती देशी दारू दुकानदाराने घेतली नसताना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव पारित करणे बेकायदेशीर आहे.तसेच देशी दारू दुकानापासून काही अंतरावर महाविद्यालय व वाचनालय आहे.त्यामुळे दुकान सुरू झाल्यास युवकांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होतील.महिलांवर होणारे अत्याचार देखील वाढतील.बेकायदेशीर ठरावाच्या आधारे दुकान सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये असा युक्तिवाद अॕड. दीपक चटप यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समोर केला.दिगांबर लांजेकर व कलावती लांजेकर यांच्या देशी दारू दुकानास गडचांदूर नगरपरिषदेने ना-हरकत प्रमाणाणपत्र द्यावे म्हणून विशेष सभा बोलावण्यामागे काँग्रेस व राकाँ नगरसेवकांना काही आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे का ? याबाबतही चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेना नगरसेवकांनी केली आहे.
गडचांदूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत सर्व्हे नंबर ३६६/१, मालमत्ता क्रं.९८८ च्या इमारतीत स्थलांतरित होणाऱ्या देशी दारू दुकानास ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे म्हणून ठराव बहुमताने पारित झाला आहे.देशी दारू दुकानास परवानगी देण्याचा ठराव घेणाऱ्या नगर परिषदेतील सत्ताधारी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विरोध करण्यासाठी महिलांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एकदिवसीय उपोषण देखील केले होते. आता जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर दखल घेतली असल्याने एकंदरीत हा मुद्दा चांगलाच तापणार असे चिन्ह सध्या दिसत आहे.
------------//----------
"प्रभागातील महिलांचा विरोध असताना विशेष सभा बोलावून देशी दारू दुकानास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची लगीनघाई करणे चुकीचे आहे.महिलांची सहमती गरजेची असून दुकान सुरू झाल्यास तीव्र आंदोलन करू."
सागर ठाकूरवार,गटनेता शिवसेना
न.प.गडचांदूर.
------------//-----------
"१७ ऑगस्ट २०११ चा महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नगरपरिषद हद्दीत दुकान स्थलांतरित करताना संबंधित प्रभागातील पन्नास टक्के मतदार किंवा महिलांची सहमती आवश्यक असते.त्याशिवाय ठराव घेणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्यातील कलम ३०८ प्रमाणे जिल्हाधिकारी सदरचा ठराव स्थगित व रद्द करू शकतात."
अॕड.दीपक चटप
गडचांदूर.
------------//----------