कोरपना ता.प्र.सै.मूम्ताज़ अली:-
कोरपना तालुक्यातील मौजा तामसी रिठ पैनगंगा नदीतील रेती,लिज धारकांनी सदर घाट लगत एका ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात साठवणूक करून ठेवली होती.याची चौकशी करून रेती जप्त करण्यात यावी अशी मागणी वजा तक्रार मराठा सीमेंट कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष,समाज सेवक विजय ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यासह विभागीय आयुक्त महसूल नागपूर व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार news 34 यांच्याकडे ७ आगस्ट रोजी एका निवेदनाद्वारे केली होती.याची सकारात्मक दखल घेण्यात आल्याचे चित्र असून जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त महसूल यांच्या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी राजूरा तहसीलदार कोरपना यांची चौकशी सुरु केल्याची माहिती आहे.दरम्यान जिल्हा खनिज विभागाच्या एका टीमद्वारे सदर ठिकाणी साठवणूक केलेल्या त्या संपूर्ण रेतीची चौकशी व मोजमाप करण्यात आल्याची सुध्दा माहिती मिळत आहे.
वास्तविक पाहता चौकशीनंतर स्पॉट पंचनामा करून रेती जप्त करायला हवी होती मात्र असे काहीच घडले नसल्याची माहिती आहे. परिणामी लिजधारक दिवसाढवळ्या राजरोसपणे दररोज मोठ्याप्रमाणात हायवाद्वारे त्या रेतीची उचल करून साठवणूकीचे प्रमाण कमी करीत असल्याचे चित्र आहे.अगोदरच शासनाने दिलेल्या रॉयल्टी पेक्षा कितीतरी हजार ब्रास रेती विकण्यात आली आणि आता साठवणूक केलेल्या रेतीचे प्रमाण कमी केले जात आहे.चौकशी नंतर जर सदर रेती जप्त केली असती तर हा प्रकार घडत नसता असे मत व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी संबंधित विभागाची भूमिका संशयास्पद बनली असून लिजधारकांना झुकते माप दिले जात असल्याचे आरोप करत शेवटी "भाऊ पैसा बोलता है" अशी उपाहास्मतक टीका नागरिकांकडून होताना दिसत आहे.
ठाकरे यांनी संबंधितांना दिलेल्या लेखी तक्रारीनुसार सविस्तर असे की,मौजा तामसी रिठ पैनगंगा रेती घाट जवळ नदीकाठावरील गट क्रं.१६,१९,२२,२३ व २६ आरजी १ हेक्टर उपलब्ध रेती १७६६ ब्रास रेती अंदाजे ४ हजार ब्रास लिजधारकांनी चोरून साठवणूक केली. तसेच गडचांदूर,भोयगाव या नवीन महामार्गाच्या सिमेंट काँक्रिट रोड बांधकामासाठी तळोधी येथे विराजमान में. आर.के.चौहान या कंपनीला अंदाजे १ हजार ब्रास रेतीचा पुरवठा केला आहे.ती रेती त्वरित जप्त करावी तसेच यापुर्वी सुद्धा जानेवारी २०२१ ते जून २०२१ दरम्यान लिजधारकांनी तहसीलदार कोरपना यांच्याशी संगनमत करून तळोधी येथील त्याच कंपनीला हजारो ब्रास रेती विकल्याचे ठाकरे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.रेती घाटावर उपलब्ध साठा १७६६ ब्रास असताना यांच्या संगनमताने आतापर्यंत अंदाजे १० हजार ब्रास रेती उत्खनन करून शासनाच्या तिजोरीला कोठ्यावधींचा चूना लावत स्वतःचा आर्थिक लाभ करून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला असून शासन नियमानुसार घाटांवर रेती उत्खनन व वाहतुक करताना "जिपीआरएस" सिस्टिम द्वारे त्याची नोंद घेतली जाते.त्यात इनवाईस नंबर टाकून रायल्टी शो केली जाते.मात्र याठिकाणी असे काहिच घडताना दीसत नाही.
गौण खनिज उत्खननाच्या नियमानुसार शासनचा सुधारित आदेश दिनांक ०३ जनवरी २०१८ चे निर्णय अनुसार रेती घाट मालकांना लिजवर मिळालेल्या रेती घाटावर आणि घाटातून ज्या मार्गाने रेतीची वाहतूक होते त्यावर तसेच ज्याठिकाणी रेतीची साठवणूक केली जाते अशा डम्पिंग यार्डवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक आहे. दोन आठवड्याला कॅमेऱ्याची फुटेज तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे.रेती उत्खनन होत असलेल्या रेती घाट तसेच संबंधित स्थळावर जाऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे योग्य पद्धतीने कार्यांवीत आहे की नाही याची शहानिशा करून वेळोवेळी अहवाल वरिष्ठांना देणे तहसीलदार व पटवारी यांची नियमाप्रमाणे जबाबदारी आहे.मात्र याठिकाणी असे काहिच घडताना दिसत नाही. अर्थातच यासर्व शासकीय नियमांना पायदळी तुडवत अवैधरीत्या रेती उत्खनन, गौण खनिज चोरी करणाऱ्या लिज धारकांचे हे हितचिंतक बनल्याचे आरोप करत तहसीलदारांना निलंबित करून यांची विभागीय चौकशी करावी सोबतच यांच्या मालमत्तेची सुद्धा चौकशी करावी अशी मागणी विजय ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.सध्या त्या साठवणूक केलेल्या रेतीची बिनधास्तपणे वाहतूक सुरू असून पंचनामा कसा आणि कितीचा तयार होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.ठाकरे यांच्या आरोपांविषयी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी सदर प्रतिनिधींनी तहसीलदार कोरपना यांना दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता संपर्क झालेला नाही.तसेही ते पत्रकारांशी बोलायला इच्छुक नसतात हे मात्र विशेष.