कोरपना ता.प्र.सै.मूम्ताज़ अली:-
कोरपना तालुक्यातील आदिवासी, दुर्गम भागातील औद्योगिक शहर गडचांदूर येथील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हिरापूर ग्रा.पं.हद्दीत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाने सन २०१५,१६ मध्ये अंदाजे ६ कोटी रुपये खर्च करून सर्व सुविधायूक्त,आलिशान अशी दोन वेगवेगळी इमारत आदिवासी मुला,मुलींसाठी बांधली. आदिवासी भागातील आदिवासी मुला,मुलींची शैक्षणिक विकास व प्रगती व्हावी असा हेतु शासनाचा होता.मात्र याठिकाणी पाण्याची व्यवस्था नसल्याने गेल्या अंदाजे ४,५ वर्षांपासून दोन्ही इमारती लावारीस अवस्थेत धूळखात पडलेली आहे.यातील लाखोंचे मौल्यवान वस्तू चोरांनी लंपास केले तर एकांतवासाचा फायदा घेत ह्या इमारती जूगार,दारू व प्रेमी युगलांचा अड्डा बनला आहे.करोडोंचा निधी पाण्यात गेल्याचे चित्र असून याला आदिवासी विकास विभागाची दिरंगाई कारणीभूत असल्याचा आरोप कोरपना तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे करण्यात आला आहे.येत्या १५ दिवसाच्या आत या प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची भुमिका शासनाने घ्यावी अन्यथा येत्या अॉगस्ट मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी बांधण्यात आलेल्या या इमारती उद्घाटनाच्या प्रतिक्षेत दुर्लक्षित आहे.सदर इमारती एप्रिल २०१७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.यात पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी बोकुळडोह येथील नळयोजना व पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कामाची सुरुवात सुद्धा करण्यात आली. पण ते काम अर्धवट पडले आहे.संबंधीत विभागाची दिरंगाई व दुर्लक्षतेमुळे या इमारतीतील पंखे,इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, दरवाजे, खिडक्या,मार्बल,टाईल्स आदी साहित्य चोरीला गेले असून सध्या हे ठिकाण जूगार आणि प्रमीयुगलांचा अड्डा बनला आहे.ही इमारती विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी की,जूगार खेळणारे, दारू पिणारे व नवनवीन प्रमीयुगलांच्या सेवेसाठी उभी करण्यात आली,हे न सुटणारे कोडेच बनले आहे.अशी उपहासात्मक टीका होत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आबिद अली, गडचांदूर न.प.उपाध्यक्ष तथा राकाँ तालुकाध्यक्ष शरद जोगी,प्रवीण काकडे,करणसिंग बु-हाणी,सूनील अडकिलवार,प्रवीण जाधव, महावीर खटोड,मोबीन बेग आदींनी सदर वस्तीगृहाला भेट दिली असता हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला.येत्या १५ दिवसात पुन्हा याठिकाणी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या,याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन उभारू असा इशारा देण्यात आला आहे.