चंद्रपूर : कोविड-१९ च्या महामारीत बँकांकडील भांडवल जपण्यासाठी बँकांनी खर्चामध्ये काटकसर करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी दिले आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अत्याधुनिक संगणकीकरण, जागा खरेदी आणि बांधकामावर जवळपास शंभर कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. २७ मार्चला बँकेची वार्षिक आमसभा (ऑनलाइन) आहे. एरवी खरेदीचे विषय संचालक मंडळाच्या बैठकीत आटोपले जातात. यावेळी आमसभेत खरेदीची मंजुरी घेतली जाणार आहे. संचालक मंडळाच्या या नव्या पायंड्यावर अनेकांनी शंका उपस्थित केली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मागील दहा वर्षांत संगणकीकरण, जागा खरेदी, नूतनीकरण आणि बांधकामावर जवळपास दोनशे कोटी रुपये खर्च झाले. अशाच एका खरेदी प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांना तुरुंगवास घडला. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संतोष रावत, संचालक रवींद्र शिंदे, संदीप गड्डमवार यांनी पाऊणकर यांच्या काळातील अवास्तव खर्चावर अनेकदा आक्षेप घेतले. त्यांनीच पाऊणकर यांनी केलेल्या बेकायदेशीर खरेदीचे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोचवले. आत तेच संचालक सुमारे शंभर कोटींच्या खरेदीची तयारी करीत आहे, असे बँकेतील अधिका-यांचे म्हणणे आहे. आमसभेच्या विषयपत्रिकेतील ९, १०, ११, १२ आणि २० क्रमांकाच्या विषयातून या खरेदीची व्याप्ती लक्षात येते.
कोरोनाच्या काळात आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता विचारात घेता रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आणि राज्य सरकारने खर्चावर निर्बंध घातले आहे. इमारत बांधकाम, जागा खरेदी, सभा समारंभ, फर्निचर खरेदीवर खर्च करू नये, असे पत्र सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी १० जून २०२० ला राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना पाठविले. बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २०१७ मध्येच संपली आहे. निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना बँकेचे संचालक पांडुरंग जाधव आणि इतर संस्थेने न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. ती अजूनही कायम आहे. निवडणुकीस मुदतवाढ मिळालेल्या संचालक मंडळाला मोठ्या स्वरूपाचा खर्च करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सहकार आयुक्तांनी याच पत्रात दिले आहे. सोबतच या पत्राची कल्पना आमसभेत भाग भांडवलदारांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र असे न करता भागधारकांकडून खरेदीसाठी मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न उद्याच्या आमसभेत केला जाणार आहे. भागभांडवलदारांनी मान्यता दिली म्हणून आम्ही खरेदी केली, असा दावा करायला पुढे संचालक मोकळे होतील. त्यामुळे भविष्यातील कारवाई टाळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे काही संचालकांनी सांगितले.
आर्थिक स्थिती चिंताजनक
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शंभर शाखा कार्यरत आहे. संपूर्ण शाखा संगणकीकृत आहे. मात्र, गरज नसताना बँकेचा 'कर्मचारी पॅटर्न'' ८४० कर्मचा-यांचा करून ठेवला आहे. याच आधारावर नवीन २३० कर्मचा-यांच्या भरतीची मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे, असे काही संचालकांचे म्हणणे आहे. बँकेच्या आर्थिक विवरण पत्रानुसार सन २०१९-२० मध्ये बँकेला जेमतेम केवळ ४१ लाख रुपयांचा नफा झाला आहे. बँकेचा ढोबळ नफा ४०.४४ कोटी आहे. तरतुदी (खर्च) ४०.०३ कोटींच्या आहे. कर्मचा-यांच्या ग्रज्यूईटीची पाच कोटी रकमेची तरतूद केली नाही. त्यामुळे ४१ लाखांचा नफा दिसत आहे. अन्यथा बँक तोट्यात दिसली असती. बँकेतील बुडीत कर्जाचे प्रमाणही मोठे आहे. ढोबळ एनपीए २७.५६ टक्के, तर निव्वळ एनपीए २९.९९ टक्के आहे. नाबार्डच्या नियमाप्रमाणे १५ टक्यांपर्यंत एनपीए असल्यास बँक सक्षम समजल्या जाते. बँकेचा व्यवस्थापन खर्च १.५ च्या वर नको. तो १.९८ वर पोचला आहे. सीडी रेशो (कॅश आणि डिपॉझिट) ७० टक्के असायला पाहिजे. तो फक्त ४२. ५९ टक्के आहे. तीनशे कोटी रुपयांचे राज्य सहकारी बँकेचे फेरकर्ज आणि राज्य सरकारच्या कर्ज माफीतून बँकेचा आर्थिक डोलारा तग धरून आहे. दुसरीकडे अतोनात खर्च करण्याची तयारी संचालक मंडळाने सुरू केली आहे.